आर्थिक असफलताको प्रमुख कारण : अनावश्यक विकेन्द्रीकरण

✒️…उप-प्राध्यापक – श्याम खनाल

गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिले पनि नेपाल विकेन्द्रीकरण कै मोडलमा चलेको थियो । पाँच विकासक्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला एवं केही गाविस र नगरपालिकामा देशलाई बाँडी विकासको बीजारोपण गरिएको थियो । यस खालको देशलाई बाँड्ने काम कुनै राजनीतिक प्रतिनिधिले नगरी देश विदेशमा अध्ययन गरी आएका विशेषज्ञहरूले गरेका थिए । त्यसैले त्यो विभाजन अत्यन्तै वैज्ञानिक थियो भनी जानकारहरूले भन्दै आएका छन् । यति सानो देशमा धेरै कर्मचारीको बोझ नपर्ने गरी त्यो विभाजन गरिएको थियो ।

जनप्रतिनिधि, सिडिओ, जिसिअ र एल्डिओको संयुक्त प्रयासले जिल्ला सरकार चलेको हुन्थ्यो । देशका जल, जमिन र वनक्षेत्रमाथि गिद्धे नजर लगाउनेलाई कडा कार्यवाहि हुन्थ्यो । देशको विकास पनि सामान्य ढङ्गले चलेकै थियो । कर्मचारी अनावश्यक रुपमा भर्ना गरिएको थिएन । सामान्य समस्या वडा र गाविस-नगरपालिकामै समाधान हुन्थे । त्योभन्दा माथिका समस्या जिल्लाबाटै समाधान हुन्थे । जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी जस्तो तलबी थिएनन् । उनीहरूको राजनीति समाजसेवाकै लागि थियो । देश राम्रैसँगै चलेको थियो । तर केही राजनीतिक दलले व्यक्तिले चलाउन नजान्दा आएको वेथितिलाई आधार मानी भूमिगत आन्दोलन गरे । उनीहरूले व्यक्तिको कारण देश विग्रेको नभई सिङ्गै व्यवस्थाकै कारण देश विग्रेको हो भन्ने सन्देश जनताका कानमा पुर्‌याए । अशिक्षित जनताले देश स्वर्ग बन्ने मानेर उनीहरूलाई सहयोग गरे । व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर कर्ताहरू परिवर्तन भएनन् । नयाँ आएकाहरूले पनि आफ्ना स्वरुप मात्रै परिवर्तन गरे । यसको फलस्वरुप देशलाई अनावश्यक टुक्रा-टुक्रा पारी विकेन्द्रीकरणको नाममा विला लगाउने काम गरे ।

जब देशलाई ७५ जिल्ला आदिमा विभाजन गरी प्रशासनिक व्यवस्था कायम गरिएको थियो, त्यो बेला देशमा यातायातको व्यवस्था थिएन, एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्म जानको लागि धेरै समय लाग्दथ्यो । त्यसैले पनि त्यो बेला जिल्ला, गाविस आदिमा विभाजन हुनु स्वभाविकै थियो । तर त्यतिखेरको समय र अहिलेको समयमा आकाश पातालको फरक छ । हिँडेर १ दिन लाग्ने स्थानमा ३ घण्टामै पुग्न सकिन्छ । पहिले जस्तो आफ्नो सदरमुकाम गएर काम गर्नको लागि एक हप्ता लाग्ने अवस्था छैन । देशको जुनसुकै स्थानबाट पनि मोटामोटी २ दिन भित्रै देशको राजधानि काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा विकेन्द्रीकरण अनावश्यक हुन आएको छ । ७५ वटा जिल्लाबाट हुने कामलाई सुविधाका नाममा ७५३ ठाउँमा विभाजन गरिएको छ । जिल्लाकै मोडेलमा तिनीहरूलाई सुविधा-सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसो हुँदा कर्मचारी थप्नुपरेको छ । एवं जनप्रतिनिधिहरू पनि बढ्दा आर्थिक भार पनि बढेको छ । त्यसको लागि सरकारले कर बढाएको बढाई छ । करको भार जनतालाई परेको छ । महङ्गी बढेको बढ्यै छ । अनावश्यक विकेन्द्रीकरणले जनताको टाउको दुखाएको छ ।

भौगोलिक हिसाबले ठूला देशहरूमा त्यहाँको विकासलाई मध्यनजगर गरी विभिन्न प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको हुन्छ । तर हाम्रो देशमा बाँडेर खानको लागि मात्र प्रदेशको अवधारणा आएको प्रमाणित हुन लागेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको मोजमस्तीको दर्शक बन्नु बाहेक प्रदेशबाट नेपाली जनताले केही सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

कर उठाउने नाममा भारतीय बजारमा नेरु तीन लाख छत्तीस हजारमा पाइने मोटरसाइकल नेपालमा नेरु सात लाख चौध हजारदेखि आठ लाख सम्म पर्न जान्छ । त्यस्तै गाडीहरूको हालत त्यस्तै छ । नेरु उन्नाइस लाखमा भारतीय बजारमा पाइने गाडी नेपाली बजारमा असी लाखसम्म पर्न जान्छ । भारतमा उन्नाइस लाखमा किनेको गाडीको बीस वर्षसम्म कर लाग्दैन । तर नेपालमा पुनः वार्षिक पचार हजारको आसपासको कर पनि थपिन जान्छ । अरु उपभोग्य सामानको हालत पनि त्यस्तै छ । त्यत्रो कर तिरेर ल्याएका सवारीसाधनहरू गुडाउने बाटा राम्रा छैनन् । अन्यत्र त कुरै छाडौँ राजमार्ग जस्ता ठाउँमा पनि जताकतै खाल्टा खुल्टी । कता गएर एक्सिडेन्टमा परिन्छ भरै छैन । काठमाडौँभन्दा अप्ठ्यारो भूबनोटमा बसेको भारतको शहर सिम्ला जाने पहाडी बाटो चार लेनको छ । तर देशको राजधानी काठमाडौँ जाने बाटो समेत बल्लतल्ल दुई लेनको छ । नेपाली जनताले कर केका लागि तिरेका हुन् कसैलाई थाहा छैन । खुल्ला सिमाना भएको भारतका कर्मचारीको तलब हाम्रो अनुपातमा लगभग तेब्बर बढी छ भने बजार भाउ तेब्बर सस्तो छ । गरीबहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आएको आई छन् ।

संघियताको नाममा भएका प्रत्येक काममा भ्रष्टाचारको गन्ध छ । वडाध्यक्षहरूको डोजर आतङ्क प्रत्येक गाउँपालिका‚ नगरपालिका र महानगरपालिकामा व्याप्त छ । जनताको सेवाका लागि गरिएका राजनीति सात पुस्ताका लागि कमाउने माध्यम बनेका छन् । कर्मचारी नियुक्तिका नाममा व्यापक चलखेल छ । नेपाल सरकारका हुलाक आदि विभिन्न कार्यालयमा फाल्टु भएका कर्मचारीहरूलाई काम हुने ठाउँमा व्यवस्थापन न गरेर सरकार अनावश्यक कर्मचारीको माग गरेको गर्यै छ । एउटै कर्मचारीबाट हुने कामका लागि पनि खरिदार‚ सुब्बा र अधिकृतको अनावश्यक खर्चिलो र झन्झटपूर्ण कामलाई व्यवस्थित गराउन कुनै सरकारले पनि चाँसो देखाएका छैनन् । घटाउने कुरा त कता हो कता अझ हुँदाहुँदै दिनदिनै जसो सरकारले अधिकृत‚ उपसचिव र सहसचिवपछि पनि एक एक तहको दरबन्दी सिर्जना गरेर पुनः कर्मचारी बढाउने भन्ने कुरा समाचारमा आइरहेको छ । पाँच वर्षमा कर्मचारी करोडपति हुँदा पनि सरकार निरिह छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुन दुलामा छ थाहै छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम‚ प्राधिकरण र विभिन्न संस्थान आदिहरूमा अनावश्यक कर्मचारी भरेको भर्यै छन् । भन्सार कार्यालयहरूमा ९०% करको चुहावट रहेको छ । यस्तो हुँदा पनि सरकार चुहावटको नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो करको नाममा जनतालाई ढाढ सेकेको सेकै छ ।

यी आइफोनी शासकहरूले कतै नेपाल नै रहन्न र लुट्न पाइन्न कि भनेर विभिन्न समयमा राष्ट्रवादको नारा दिलाएर हामीलाई राष्ट्रवादी नेपाली पनि बन्न सिकाएका छन् । आफैद्वारा बलत्कृत नेपाली आमालाई अर्कै छिमेकीले यसो गर्यो र उसो गर्यो भन्दै नेपालीपन को कार्ड फाल्दा हामी आफू साँच्चै राष्ट्रवादी बन्दै तिनीहरूको पिछलग्गु बनी हँ मा हँ पनि मिलाउँदै आएका छौँ ।

देशको विकासका लागि भन्दा पनि आफूहरूको अस्तित्व जोगाएर देशलाई लुट्न अनावश्यक गठबन्धनका कुरा ल्याएका छन् । भागवण्डाका लागि देशमा मन्त्रीहरूको संख्या अनावश्यक तरीकाले बढाएको बढाई छ । मन्त्रीहरूले चर्च निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा निकासा गरिदिने कुरा छापामा आएको आई छन् । लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला भन्ने उखान हाम्रो देशमा चरितार्थ हुने अवस्था आएको छ ।

त्यसैले अन्त्यमा देशलाई आर्थिक दुरावस्थाबाट जोगाउने नै हो भने विकासको नाममा भएको विकेन्द्रित व्यथितिलाई तुरुन्त रोक्न सक्नुपर्छ । कम कर्मचारीको लगानीमा सामान्य काम स्थानीय निकायबाट गराइएता पनि यति सानो देशमा घर-घरमा सिंहदरबारका नाममा भएको अनावश्यक देश विभाजन कार्य तुरुन्त खारेज गरी देशलाई अत्यन्त थोरै भागमा विभाजन गरी यहाँको विकासको मोडल ल्याउनुपर्छ ।