काठमाडौँ — ५० को दशकमा निकै फस्टाएको व्यवसाय गलैंचा उद्योग थियो । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालले गर्ने निर्यात व्यापारको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा गलैंचाले ओगटेको थियो । हजारौंले रोजगारी पाएका थिए । लगानीकर्ता निकै उत्साहित थिए ।

अमेरिका र युरोपियन मुलुकमा समेत निकासी हुने गलैंचाबाट लगानीकर्तालाई हुने आम्दानी मात्र होइन, आन्तरिक राजस्व खातामा पनि यसको योगदान उल्लेख्य थियो । मुख्यतः गलैंचा बुन्ने काममा हजारौंले पाएको रोजगारीले विपन्न वर्गको भान्सामा गलैंचा निकासीको आम्दानी पुग्थ्यो । गलैंचाका मात्रै झण्डै दुई सय उद्योग खुलेका थिए ।

विश्व बजारमा नेपाली गलैंचाको माग यति थियो कि बजार अध्ययन परियोजना सञ्चालन गर्न यूएसआईएड नामक अमेरिकी संस्थाले गलैंचा उद्योग संघलाई ५५ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपाली गलैंचा निकासीका लागि त्यतिबेला अमेरिका दोस्रो ठूलो बजार थियो ।

तर पनि उद्योगीप्रति सरकारले सहयोगी भावना नराखेको, अनावश्यक रूपमा बालमजदुर र वातावरणको विषय अतिरञ्जित रूपमा उठाएर उद्योगलाई धराशयी बनाउन खोजेको जस्ता विषय बेलाबेलामा उठ्ने गरेका थिए । अहिले पनि गलैंचाको माग युरोप र अमेरिकामा बढी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

गलैंचा उद्योग संघको साधारणसभामा उद्योग मन्त्री र व्यवसायीले उद्योग विस्तारका लागि एकअर्काबीच हुनुपर्ने सहयोगका बारेमा एजेन्डा अघि सारेका थिए ।

विशेषतः बाल–मजदुर र वातावरणको कुराले भविष्यमा उद्योग धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीले गरेका थिए । त्यतिबेला छिमेकी मुलुक भारतमा बाल–मजदुरको विषय उठाएर नेपाली गलैंचाको बजार घटाउने प्रयत्न भएको उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रियो द जेनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनमा गलैंचा उद्योगले वातावरणमा असर गरेको कुरा उठाएकामा गलैंचा व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । संघको तेस्रो साधारणसभामा तत्कालीन उद्योगमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारले औद्योगिक विकासका लागि सरकारको मात्र दायित्व नभएको बताएका थिए ।

संस्थागत रूपमा अघि बढेका उद्योगहरूको पनि यसमा समान दायित्व रहेको उनको जिकिर थियो । उद्योगमन्त्री ताम्राकारले वातावरणको मापदण्ड तयार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बाल–मजदुरलाई विद्यालय र स्वास्थ उपचार केन्द्रको स्थापना, मजदुर र उद्योगको तथ्यांक संकलन, गलैंचामा लगाएको चुंगीकर हटाउनुपर्ने, मजदुर दर्ता प्रणाली गर्नुपर्ने, मजदुरले पेस्की लिएर नतिर्ने समस्या हल गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठेको थियो ।

२०४६ को परिवर्तनपछि खुला अर्थ नीतिले उद्योग सञ्चालन र लगानीमा सहज देखिएको थियो । त्यही अवसरमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको थियो ।

त्यसबेला सबैभन्दा बढी फस्टाएको व्यवसाय गलैंचा उत्पादन थियो । तर मजदुरको ठूलो संख्या गलैंचामा काम गर्न थालेपछि सामाजिक संघसंस्थाले बाल–मजदुरको प्रयोगको विषय वस्तुगत रूपमा भन्दा पनि प्रोपगण्डाकै रूपमा उठाउन थालेका कारण नेपाली गलैंचाविरुद्ध बढी नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

पहिले घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको गलैंचा व्यवसायलाई ठूला उद्योगलाई जसरी नीतिगत रूपमा बाँधेका कारण पनि समस्या भएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

२०४६ को परिवर्तनपछि ट्रेड युनियनको अधिकारका विषय धेरै कुरा उठेको थियो । जानकारहरूका अनुसार सरकारको असहयोगी नीति, ट्रेड युनियनको नाममा हुने अस्वाभाविक दबाबजस्ता विषय हावी हुँदै गएका कारण गलैंचा उद्योग धराशयी भएको पुराना व्यवसायीहरू बताउने गर्छन् ।

अहिले पनि गलैंचा उद्योगले पहिलेको तुलनामा कम परिमाणमा भए पनि गुणस्तरीय उत्पादन भने गरिरहेका छन् ।

त्यतिबेला गलैंचा उत्पादनको अवस्था के थियो ? कस्तो थियो राज्यको नीति ? सरकार के भन्थ्यो ? व्यवसायी के चाहन्थे ? यिनै विषयमा लगानीकर्ता र सरकारका प्रतिनिधिका भनाइ समेटेर गलैंचा उद्योगको विकास र समस्याका बारेमा कान्तिपुर दैनिकले ‘वातावरण र बाल–मजदूरसम्बन्धी भ्रम हानिकारक’ शीर्षकमा पत्रकार श्याम घिमिरेको वाइलाइनमा २०४९ चैत २१ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल