गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले हालै प्रदेशसभाबाट पारित ‘गाँजासम्बन्धी विधेयक’ सोमवार प्रमाणीकरण गरेसँगै यसको कानुनी वैधानिकतामाथि विभिन्न कोणबाट चासो र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको बाटो खुलेको बताए पनि, कानुनी मामिलाका जानकारहरूले यस विधेयकलाई सङ्घीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसँग बाझिने भन्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन्।
सङ्घीय सरकारको कानुन मन्त्रालयका अनुसार गण्डकीको उक्त विधेयक औपचारिक रूपमा मन्त्रालयको जानकारीमा आइसकेको छैन। कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले तीनै तहका सरकारहरूले बनाएका कानुनहरूको तादात्म्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा कानुन मन्त्रालयलाई रहेको जानकारी दिए। उनले गण्डकीको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र मन्त्रालयले त्यसको प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँगको सामञ्जस्यबारे अध्ययन गर्ने बताए।
विद्यमान लागुऔषध ऐन, २०३३ ले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको खेतीलाई निषेध गरेको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागुऔषधसम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत रहेको अवस्थामा गण्डकीमा गाँजाखेती सुरु हुनेमा कानुनविद्हरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिबाट नछुट्टिँदासम्म नेपाल त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने धारणा व्यक्त गरे।
यता, गण्डकी प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाँजाको औषधीय गुण स्वीकार गरिसकेको तर्क गर्दै अन्य कानुनले खासै समस्या ननिम्त्याउने बताइन्। उनले प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी अनुसूचीको २० नम्बरको व्यवस्थालाई आधार मानेर विधेयक अघि बढाइएको र लागुऔषध ऐन, २०३३ आजको मितिमा सान्दर्भिक नभएको दाबी गरिन्। मन्त्री रिमालले गण्डकीको यो कानुन सङ्घ र अन्य प्रदेशका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास व्यक्त गरिन्, राष्ट्रले आयआर्जन गर्न सक्ने यस्तो विषयलाई बन्देज लगाइरहन नहुने उनको भनाइ छ।
कानुन मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ, जहाँ अन्तरप्रादेशिक संयन्त्रहरूले यसको समीक्षा गर्नेछन्। कानुन बाझिएको देखिएमा सुझाव दिने अधिकार मात्र रहने र बाझिए नबाझिएको घोषणा गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र हुने सचिव ढुङ्गानाले स्पष्ट पारे।
गण्डकीको विधेयकले निश्चित कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई व्यावसायिक गाँजा खेती गर्ने इजाजत दिने प्रावधान राखेको छ। यद्यपि, पूर्व सांसद शेरबहादुर तामाङले विसं २०७६ सालमा सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको गैरसरकारी विधेयकभन्दा गण्डकीको विधेयक भिन्न रहेको र यसले आम किसानलाई भन्दा सीमित ‘टाटाबाठा’ लाई फाइदा पुर्याउने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
गाँजाबाट तेल, पिना तथा रेसा उत्पादन हुनुका साथै गाईबस्तुको उपचारमा समेत प्रयोगमा आउने बताइन्छ
गाँजाखेतीको सम्भावित आर्थिक तथा औद्योगिक लाभका पक्षमा बहस चल्दै गर्दा यसको दुरुपयोग र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा कानुनी चुनौतीबारे पनि उत्तिकै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कानुन समाजका श्रेष्ठका अनुसार, सदुपयोग भएमा गाँजा औषधि हो, दुरुपयोग भएमा लागुपदार्थ बन्छ। मन्त्री रिमालले विधेयक बनाउने क्रममा दुरुपयोग रोक्न इजाजतपत्र खारेजसम्म गर्न सक्ने प्रावधान र नियमनका लागि छुट्टै निगरानी समितिको व्यवस्था गरिएको बताएकी छन्। उनले विधेयक धेरै कसिलो मापदण्डको बीचमा ल्याइएकोमा जोड दिइन्।
