काठमाडौँ। सरकारले जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर एवं अति गम्भीर घाइतेहरूका लागि स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै ‘जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै यसको कार्यान्वयनको मार्ग खुलेको छ।
उक्त मापदण्डले सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ-दिदीबहिनी, साथै आन्दोलनका क्रममा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते भई सरकारबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटेको छ। यो व्यवस्थाले आन्दोलनमा क्षति बेहोरेका परिवार तथा व्यक्तिहरूलाई राज्यले शिक्षाको माध्यमबाट सम्मान र सहयोग प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मापदण्डअनुसार, आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने लाभग्राहीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षासँगै पोशाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि समेत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। विशेषतः कक्षा १ देखि ५ सम्म र कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई नगदसहितको सहयोग स्थानीय तहहरूमार्फत प्रदान गरिनेछ।
माध्यमिक तहमा पनि समान प्रकारको सहयोगको व्यवस्था मिलाइएको छ। कक्षा ९ र १०, साथै कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत लाभग्राहीहरूलाई पोशाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापत नगद उपलब्ध गराइनेछ। यसले गर्दा माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पनि उनीहरूलाई कुनै आर्थिक कठिनाइ नहोस् भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ।
उच्च शिक्षातर्फ, स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि सबै विश्वविद्यालयहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित प्रतिशत लाभग्राहीहरूका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। आरक्षण कोटामा छनोट हुन नसकेका विद्यार्थीहरू भएमा, उनीहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) मार्फत नगदसहितको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ।
संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा पनि यी लाभग्राही विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यसले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्नेछ। मन्त्रालयले यस मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
लाभ सुविधा प्राप्त गर्न आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विद्यालयमार्फत स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ। स्नातक तहका लागि भने सम्बन्धित क्याम्पसमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। आवेदनका साथमा लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात, र अध्ययनरत संस्थाको सिफारिस पत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले तयार पारेको यो मापदण्डको मुख्य उद्देश्य जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूलाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु र आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्मको अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनु हो। यो पहलले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय नागरिकका रूपमा योगदान पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
