नाबालिगको डिम्ब तस्करी प्रकरण: डा. नुतन शर्माको आईभीएफ सेन्टर अवैध, अनुसन्धानमा असहयोग र शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न
काठमाडौं । नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब झिकेको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नुतन शर्माले सञ्चालन गरेको बीएन्डबी आईभीएफ एन्ड इन्स्टिच्युट सेन्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नै नभएको पाइएको छ। यो तथ्य सार्वजनिक भएसँगै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा सञ्चालनकै वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले आईभीएफ सेन्टर दर्ता नभएको पुष्टि गर्दै आवेदन दिएर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त नहुने बताएका छन्। उनले कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमति नलिई आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनका गतिविधि गर्नु गैरकानुनी भएको स्पष्ट पारेका छन्। नियमविपरीत पाइएमा मन्त्रालयले आफ्नै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोलीले २८ साउनमा ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालको आईभीएफ सेन्टरमा पुग्दा डा. नुतन शर्माले भेट्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। काउन्सिलको व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिका प्रमुख डा. अजयकुमार साहले टोलीले साढे तीन घण्टा कुराउँदा पनि उनी उपस्थित नभएको बताए। नियमनकारी निकायको टोलीलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर आचरणविपरीत भएको काउन्सिलले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा आईभीएफ सेवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात र बिरामीका विस्तृत विवरण सहज रूपमा उपलब्ध नभएको काउन्सिलले जनाएको छ। डा. शर्माले पछिल्लो २८ महिनामा करिब १३ हजार ५०० बिरामी हेरेको देखिए पनि आईभीएफ वा डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियामा संलग्न बिरामीहरूको विस्तृत डाटा उपलब्ध गराइएको छैन। यसले अभिलेख व्यवस्थापनमाथि शंका उब्जाएको छ। पीडित बालिकाकी आमाले समेत २९ साउनमा काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएकी छिन्। डा. शर्माविरुद्ध चार–पाँचवटा उजुरी आइसकेको डा. साहले जानकारी दिए।
डा. शर्माको शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनले बंगलादेशबाट सन् २००३ देखि २००६ सम्म स्त्रीरोग तथा प्रसूतिसम्बन्धी स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको प्रमाणपत्रसँगै सोही अवधिमा एक वर्षे रेडियोलोजी कार्यक्रम गरेको प्रमाणपत्रसमेत भेटिएको छ। एउटै समयमा दुईवटा पूर्णकालीन कार्यक्रम कसरी सम्भव भयो भन्नेबारे काउन्सिलले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि पनि डा. शर्माको चिकित्सकीय लाइसेन्स २०७९ सालमा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो, जब उनी अल्का अस्पताल र नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत रहँदा डिम्ब कारोबार तथा बिरामीमाथि अन्याय गरेको ठहर भएको थियो।
यति गम्भीर आरोप लागेकी डा. नुतन शर्मा भने प्रहरीको बयानपछि हाजिरी जमानीमा छुटिसकेकी छिन्, जबकि सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट अन्तरिम आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको गत २५ फागुनको लिखित निर्देशनले डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न भनेको छ। पीडित किशोरीको डिम्ब निकालिएको घटनामा ललितपुर प्रहरी परिसरमा जाहेरी परेको थियो। बयानका क्रममा डा. नुतनले आफूले कानुनविपरीत कुनै काम नगरेको र सबै काम सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीमा भएको दाबी गरेकी थिइन्। सोही प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी राधिका गोतामे पनि हाजिरी जमानीमा रिहा भएकी छिन्। अनुसन्धानका क्रममा डा. नुतन र गोतामेबीच आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण (मोबाइल बैंकिङ स्क्रिनसट) समेत फेला परेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
नेपालमा डिम्ब बेचबिखन गैरकानुनी भए पनि नियमनको अभावले यस्तो क्रियाकलाप फस्टाउँदै गएको छ। यसअघि २०८२ असारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डिम्ब तस्करीमा संलग्न भन्दै बबरमहलको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टर र महाराजगञ्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सात जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा यो मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी थिइन्, जसमा प्रतिवादीमध्ये एक उनकी छोरी थिइन्। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार कानुनले डिम्ब किनबेचको कल्पना नै गरेको छैन, र नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्नु ठूलो अपराध हो।
डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया आफैंमा जोखिमपूर्ण हुन्छ र यसले महिलाको कुल डिम्ब सञ्चितिलाई छिटो खपत गराई महिनावारी चाँडै सुक्ने वा हर्मोनको कमी जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिले स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ। त्यसपछि उजुरी, चिकित्सकको स्पष्टीकरण, सेन्टरबाट संकलित बिरामीको विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र र प्रहरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई समेत हेरेर निर्णय गरिनेछ। यस प्रकरणले नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको नियमन, नैतिकता र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
