काठमाडौँ, असोज १८ गते । सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दैआएको वा स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ कर बुझाउँदै आएको आधारमा मात्र कुनै पनि व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा कानुनी भोगाधिकार कायम हुन नसक्ने गरी एउटा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। यस निर्णयले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा थप स्पष्टता ल्याएको छ र यस्ता जग्गाहरूमा गरिने अनधिकृत दाबीलाई निरुत्साहित गरेको छ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का बृजनन्दन ठाकुर बडहीले करिब ४० वर्षदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दैआएको कित्ता नम्बर ११५ को जग्गामा भोगाधिकार कायम गरिपाऊँ भन्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। ठाकुरले आफूले लामो समयदेखि उक्त जग्गा भोगचलन गर्दैआएको, स्थानीय निकायलाई नियमित रूपमा बिटौरी कर बुझाएको तथा सरसफाइ परिचयपत्र र शौचालय निर्माण अनुदानसमेत प्राप्त गरेको जस्ता आधार प्रस्तुत गर्दै निजी भोगाधिकारको दाबी गर्नुभएको थियो।
यो विवाद सुरुमा महोत्तरी जिल्ला अदालत पुगेको थियो। जिल्ला अदालतले २०७६ भदौ १७ गते बृजनन्दनको दाबीलाई कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गर्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त फैसला चित्त नबुझेपछि ठाकुरले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो। तर, उच्च अदालत जनकपुरले पनि २०७९ साल कात्तिक २० गते जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्दै ठाकुरको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो।
उच्च अदालतबाट पनि न्याय नपाएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गरेपश्चात् न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गहन सुनुवाइ गरेको थियो। इजलासले २०८३ साउन २७ गते अन्तिम फैसला गर्दै सार्वजनिक जग्गामा लामो समयको भोगचलनको आधारमा निजी हक स्थापित हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३ लाई विशेष रूपमा स्मरण गराएको छ। उक्त दफामा सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समय भोग गरे पनि ‘प्रतिकूल भोग’ (Adverse Possession) मार्फत भोगाधिकार प्राप्त नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। यसको अर्थ, निजी जग्गामा निश्चित अवधिसम्म निरन्तर र खुल्लमखुल्ला भोगचलन गर्दा भोगाधिकार प्राप्त हुने कानुनी सिद्धान्त सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा लागू हुँदैन। अदालतले ४० वर्षसम्म बसोबास गरेको वा घर तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेको जस्तो तथ्यले मात्र सरकारी जग्गामा व्यक्तिगत हक स्थापित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले बिटौरी करलाई पनि जग्गाको भोगाधिकार वा स्वामित्वको आधार मान्न नसकिने बताएको छ। बिटौरी कर स्थानीय तहले विभिन्न कारणले लगाउन सक्ने एक प्रकारको सामान्य शुल्क मात्र भएकाले यसले जग्गामा व्यक्तिको निजी हक वा कानुनी स्वामित्वको प्रमाणको रूपमा काम नगर्ने अदालतको भनाइ छ। यो फैसलाले राज्यका सम्पत्तिको अनाधिकृत भोगचलन र सोमाथि गरिने दाबीलाई निरुत्साहित गरी सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै प्रकृतिका विवादहरूका लागि स्पष्ट नजिर पनि स्थापित गरेको छ।
यो फैसलाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसले स्थानीय सरकार तथा नागरिकहरूलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा तथा त्यसमा व्यक्तिको हक स्थापित हुने वा नहुने विषयमा थप सचेत गराएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयले सार्वजनिक हितका लागि तोकिएका जग्गाहरूको संरक्षण र उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ।
