वन प्राविधिकहरूद्वारा छुट्टै कानुन र परिषद् गठनको माग: लुम्बिनी प्रदेशमा पेशागत मर्यादा सुनिश्चित गर्न जोड
बुटवल, ५ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका वन प्राविधिकहरूले आफ्नो पेशागत पहिचान, मर्यादा र कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुन र एक स्वतन्त्र वन परिषद्को गठनको माग गरेका छन्। उनीहरूले वन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न यस्तो कानुनी संरचना अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन्।
वन प्राविधिकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो पेशागत पहिचान र मर्यादा स्थापित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा, तहगत संरचना, पेशागत नियमन तथा अनुशासन कायम गर्नका लागि एउटा बलियो कानुनी आधारसहितको परिषद् आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले वन क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको दक्षता र गुणस्तरलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीले हालै ‘वन प्राविधिक दिवस’ को अवसर पारेर बुटवलमा आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी वन परिषद्: आवश्यकता, औचित्य र कार्यान्वयन’ विषयक विचार गोष्ठीमा यो माग प्रमुखताका साथ उठेको हो। गोष्ठीमा प्रदेशका सरोकारवालाहरू, वनविज्ञहरू र प्राविधिकहरूको व्यापक सहभागिता थियो।
संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष केशव खड्काले वन प्राविधिकहरूलाई निश्चित तह र संरचनामा समेट्ने कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनबाटै वन परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुल्सीप्रसाद चौधरीसमक्ष विशेष आग्रह गरे। खड्काले वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका र आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको दक्षता, गुणस्तर र पेशागत विश्वसनीयता कायम गर्न परिषद्को भूमिका निर्णायक हुने बताए। उनका अनुसार परिषद्ले वन प्राविधिकहरूको पेशागत मापदण्ड निर्धारण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने तथा पेशागत अनुशासन कायम गर्न संस्थागत आधार प्रदान गर्नेछ। उनले यसलाई वन क्षेत्रको संस्थागत सुधार र प्राविधिकहरूको पेशागत विकासका लागि एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई अपिल गरे।
कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुल्सीप्रसाद चौधरीले वन परिषद्को गठन र यससम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको बताए। उनले प्राविधिकहरूको पेशागत पहिचान, तहगत संरचना, नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि आफू आवश्यक पहल गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए। मन्त्री चौधरीको सकारात्मक प्रतिक्रियाले प्राविधिकहरूमा आशा जगाएको छ।
विचार गोष्ठीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राजेश राईले ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वन परिषद् स्थापनाको आवश्यकता र कार्यान्वयन’ विषयमा एक विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। कार्यपत्रमा उनले सरकारले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई देशभर विस्तार गर्दै वन प्राविधिकहरूका पेशागत मागहरूलाई सम्बोधन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा वन क्षेत्रबाट हालको तुलनामा चारदेखि पाँच गुणा बढी राजस्व र आम्दानी लिन सकिने वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत गरे। उनले पेशागत रूपमा सशक्त र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिले वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताए, जसले अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेशमा वन प्राविधिकहरूको पेशागत मर्यादा, दक्षता र कार्यक्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्दै वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन परिषद्को गठन अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। यो पहल वन क्षेत्रको समग्र विकास र दिगोपनका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
