काठमाण्डूका नदी किनारबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरू सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन्। सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि, विस्थापितहरूमा विश्वास धर्मराएको छ र उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। थापाथलीस्थित बस्तीबाट विस्थापित भएपछि एकाउन्न वर्षीय झवरलाल उरावले सरकारबाट टाउको लुकाउने ठाउँ पाउने आशा राखेका थिए। तर, छ जनाको परिवारसहित सुरुमा कीर्तिपुर, त्यसपछि सुन्दरीजल हुँदै अहिले बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा तीन महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा उनको आशा निराशामा परिणत भएको छ। “हामी नेपाली नागरिक नै होइनौँ झैँ महसुस हुन्छ,” उराव भन्छन्, “वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो।”
तस्बिरको क्याप्शन: थापाथलीस्थित बस्तीबाट विस्थापित भएपछि झवरलाल उराव पहिला कीर्तिपुर र सुन्दरीजल हुँदै अहिले बोडेमा बस्दै आएका छन्।
तस्बिर स्रोत: Nepal Photo Library
राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार, काठमाण्डूका नदी किनारबाट हटाइएका करिब ३,६०० भन्दा धेरै घरपरिवार पनि उरावकै जस्तो मनोदशामा छन्। कार्कीका अनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरू समस्याग्रस्तको सानो समूह मात्र हुन्, ठूलो हिस्सा अझै बाहिरै छ। सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि, कार्कीले ठोस सङ्केत नदेखिएको भन्दै वर्षा सकिनेबित्तिकै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। यसको प्रतिउत्तरमा, भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको र परिणाम देखिन “केही समय धैर्य गर्नुपर्ने” बताउँछन्। उनले समितिले काम थालेको ६० दिन मात्र भएको र स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम अघि बढाएको दाबी गरे।
समितिले अहिलेसम्म चार जिल्लाका १०० भन्दा धेरै भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ, जसको थालनी गत महिना बर्दियाका २९ परिवारलाई लालपुर्जा दिएर भएको थियो। समितिमा करिब १२ लाख ७८ हजार निवेदन प्राप्त छन् भने ६६ वटा पालिकाहरूमा निवेदन सङ्कलन जारी छ। अध्यक्ष बाँस्तोलाले साउनभित्र तीन लाख निवेदन प्रमाणीकरण गरी दशैँभित्र ४०-५० जिल्लामा पुर्जा बाँड्ने लक्ष्य राखेको छ। यसैबीच, विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्दै सरकारी तदारुकताको माग गरेका थिए। जवाफमा भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेको स्थानमै पुर्जा दिने गरी काम अघि बढेको र नकारात्मक सूचीमा नभएका जग्गाका हकमा स्थानान्तरण आवश्यक नहुने स्पष्ट पारिन्। समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न ५०० कार्य-दिनको समय पाएको छ।
तस्बिरको क्याप्शन: सरकारले हालै बर्दियाबाट भूमिहिन परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्न थालेको छ।
तस्बिर स्रोत: Land Issue Resolving Committee
तस्बिरको क्याप्शन: भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावल।
तस्बिर स्रोत: Nepal Photo Library
सुकुम्बासी मोर्चाका कार्कीले समितिले जारी गरेको लालपुर्जाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँछन्। मालपोतमा स्रेस्ता कायम नहुने किसिमका लालपुर्जाको अर्थ नहुने र १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्थाले यो अलमल्याउने बाटो मात्रै भएको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको सिफारिसमा सोझै लालपुर्जा दिन सकिने भन्दै मन्त्री रावललाई भेटेर पनि सुझाएको जानकारी दिए। यसको विपरीत, समितिका अध्यक्ष बाँस्तोलाले अहिले बाँड्न थालेको पुर्जाको स्रेस्ता ३० दिनभित्र मालपोत कार्यालयमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पारे। बर्दियामा वितरण गरिएका २९ लालपुर्जा अद्यावधिक भइसकेको र १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था भूमि ऐनमै भएकाले यो समितिको निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे।
तस्बिरको क्याप्शन: सुकुम्बासी बस्तीमा घरायसी समानहरू बीच कुकुर समातेर बसेकी एक बालिका।
तस्बिर स्रोत: EPA/Shutterstock
