१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा तारिख बुझ्न बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् । सहकारीको करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको आरोप लागेको यस प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । अदालतले यसअघि नै उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यस प्रकरणमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानूनी रूपमा ठूलो रकम स्थानान्तरण भएको आरोप छ । अनुसन्धानबाट कुल १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमध्ये ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको भेटिएको थियो । यो रकम दुई फरक माध्यमबाट सारिएको उल्लेख छ: प्रत्यक्ष रूपमा २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र विभिन्न व्यक्तिका नाममा नक्कली खाताहरू खडा गरी २ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ । यी दुई रकमको कुल योग ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवेश गरेको अभिलेखमा देखिएको छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए । उनीमाथि सहकारीको बचत रकमको दुरुपयोग गरी कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप लागेको छ । यो घटनाले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र ठगीको शृंखलालाई उजागर गरेको छ । विशेषगरी, सर्वसाधारणको बचत रकम सुरक्षित राख्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि रकम हिनामिना गरेको आरोपले जनमानसमा गम्भीर चासो उत्पन्न गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको थुनछेक बहसपछि अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडे पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनी नियमित रूपमा तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तारिख प्रणालीले अभियुक्तलाई अदालतमा नियमित उपस्थिति जनाई मुद्दाको सुनुवाइमा सहयोग पुर्याउन बाध्य पार्छ । यस प्रकरणको अनुसन्धान र सुनुवाइमा प्रहरी तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले गहन भूमिका निर्वाह गरेको छ । लामिछाने जस्तो उच्च राजनीतिक ओहदामा रहेको व्यक्तिको संलग्नताले यो मुद्दालाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठूलो हलचल ल्याएको छ । यसले वित्तीय सुशासनको अवस्था र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विभिन्न सहकारीहरूमा भइरहेका यस्तै प्रकारका ठगीका घटनाहरूले लाखौं बचतकर्ताको भविष्य अन्योलमा पारेको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिनुले विद्यमान प्रणालीको कमजोरीलाई औंल्याउँछ । यस मुद्दाको अन्तिम फैसलाले सहकारी क्षेत्रको सुधार र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
