३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गोविन्द पन्थीले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्धको मुद्दामा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा पनि अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म पुर्याइएको भन्दै सरकारसँग गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । विशेष अदालतले ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि पन्थीले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरमाथि वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सांसद पन्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “यदि आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्याइयो ? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो ?” उनको यो प्रश्नले राज्यका अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।
पन्थीले आफूले उठाएको विषय कुनै व्यक्ति वा दल विशेषसँग सम्बन्धित नभई राज्यका अनुसन्धान, अभियोजन, र न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निकायहरूको समग्र गुणस्तर र विश्वसनीयतासँग जोडिएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, “अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो, वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले ग¥यो ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ । यस्ता घटनाले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छन् ।”
उनले अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै कमजोरी देखिए त्यसको जवाफदेही कसले लिने भन्दै वर्तमान सरकारलाई प्रश्न तेर्साएका छन् । राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव वा प्रमाण व्यवस्थापनमा समस्या भए त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानलाई कमजोर बनाउने पन्थीको निचोड छ । पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजन सुशासनको आधारस्तम्भ भएको उनको भनाइ छ ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले गत शुक्रबार (२ साउन) साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलसहित ३४ जना विरुद्ध ‘ललिता निवास’ जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले पौडेलकी श्रीमती लीलादेवी पौडेलको नाममा रहेको जग्गाको विषयमा उनीहरू विरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले पौडेललाई तत्काल थुनामा राख्न आवश्यक नभएको भन्दै साधारण तारेखमा छाडेको हो, यद्यपि उनी निर्दोष ठहर भइसकेका छैनन् ।
अदालतको यो आदेशसँगै सार्वजनिक वृत्तमा ठूला र संवेदनशील मुद्दाहरूमा राज्यका अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायहरूको कार्यक्षमता, निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ । सांसद पन्थीको यो अभिव्यक्तिले न्याय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता र जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने विषयलाई थप उजागर गरेको छ, जसले अन्ततः कानुनको शासन र जनविश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
