राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धता: सरकारी नियुक्ति योग्यता र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अब उप्रान्तका सरकारी नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले हाल भइरहेका र भविष्यमा गरिने सबै किसिमका नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, स्वच्छ र योग्यतामा आधारित बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनको यो भनाइले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने रास्वपाको नीतिगत अडानलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत स्वार्थका आधारमा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले सरकारी सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको, अक्षम व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको र राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको भन्दै जनगुनासो व्यापक छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सक्षम नेतृत्वलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको सन्दर्भमा सांसद परियारको यो भनाइ विशेष महत्त्व राख्दछ। यसले पार्टीको सैद्धान्तिक अडानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
योग्यता र खुल्ला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक पर्नेछ। यसमा नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड, पदको आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको निर्धारण, स्वतन्त्र विज्ञहरूको संलग्नतामा छनोट प्रक्रिया, वस्तुगत लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात गरिने परियारले संकेत गरेका छन्, जसलाई सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय र संवैधानिक आयोगहरूमा समेत लागू गर्ने योजना रहेको बुझिएको छ।
यस्तो प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्नेछ। यसबाट सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसबाट सुशासन प्रवर्द्धन भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। योग्यतामा आधारित प्रशासनले राज्यका हरेक निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्ने र समग्रमा राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
यद्यपि, यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूला चुनौतीहरू छन्। नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा जड गाडेको भागबन्डाको राजनीति र दलगत स्वार्थलाई पन्छाउनु आफैंमा कठिन कार्य हो। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र प्रशासकीय तहमा समेत इमान्दारिताको खाँचो पर्नेछ। संवैधानिक आयोगहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत यो सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्ने गरेको छ र यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले लामो समयदेखि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छन्। उनीहरूले रास्वपाको यस कदमलाई स्वागतयोग्य भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब र अनुगमनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। जनस्तरबाट पनि यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ, किनकि यसले आम नागरिकमा राज्यले निष्पक्ष व्यवहार गर्नेछ र न्याय तथा समानताको प्रत्याभूति गराउने विश्वास छ। यसले युवा वर्गमा सरकारी सेवाप्रति थप आकर्षण बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि सुशासन र योग्यतामा आधारित प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सांसद परियारको यो भनाइले सो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशातर्फ पार्टी अघि बढेको संकेत गर्दछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ आयाम थप्ने र जनताको विश्वास आर्जन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन पक्षलाई सरोकारवालाहरूले नजिकबाट नियाल्नेछन् र यसले देशको प्रशासनिक सुधारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।
