भारतद्वारा नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध: सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
नेपाली चिया निर्यातकर्ताहरूले भारतसँगको व्यापारमा अवरोधको सामना गरिरहेका बेला, नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। इलाम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नेम्वाङले शून्य समयमा बोल्दै, भारतद्वारा लागु गरिएको नयाँ चिया आयात निर्देशिकाले सिर्जना गरेको समस्या समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे।
सांसद नेम्वाङले भारतीय ‘टी बोर्ड’ ले हालै लागु गरेको नियमले किसान, श्रमिक, उद्योगी र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारिरहेको बताए। उनले चिया उद्योगसँग १५,००० भन्दा बढी किसान र ६०,००० भन्दा बढी श्रमिकको जीवन जोडिएको स्मरण गराउँदै, उनीहरूको संरक्षणका लागि ठोस नीति निर्माण गर्न तथा निर्यातको अवरोध हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरे। नेपालले भारतमा वार्षिक कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गर्दै आएको तथ्याङ्क चिया उत्पादकहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
भारतीय निर्देशिकामा के छ?
भारतीय चिया बोर्डले गत फेब्रुअअरी १० तारिखमा चिया आयातसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। यस निर्देशिकाअनुसार, भारतमा चिया निर्यातका लागि निर्यातकर्ताहरूले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’ (SOP) को अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। मुख्य रूपमा, प्रत्येक चिया खेपको ढुवानी हुनुअघि नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षणमा पास भएपछि मात्र निर्यात अनुमति दिइनेछ। यो प्रक्रियाका लागि प्रतिपरीक्षण ११,१२० भारतीय रुपैयाँ र थप जीएसटी शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाअनुसार, प्रयोगशालाले १४ दिनभित्र परीक्षणको नतिजा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, केन्द्रीय चिया सहकारी संघका महासचिव रबिन राईले यस प्रक्रियाले थप लागत र समस्या निम्त्याएको बताए। ‘१४ दिनसम्म चिया गोदाममा राख्दा लाग्ने शुल्क पनि निर्यातकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्छ। यदि पहिलो परीक्षणमा चिया फेल भएमा, ४८ घण्टाभित्र दोस्रो परीक्षणका लागि थप १५,००० भारु र जीएसटी शुल्क तिर्नुपर्छ,’ राईले भने। दोस्रो पटक पनि असफल भएमा, चिया भारतमै नष्ट गर्ने प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिए। यसले नेपाली चिया उत्पादकहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थोपरेको छ।
‘परीक्षण रिपोर्ट छिटो चाहियो’
नेपाली उत्पादकहरू चियाको गुणस्तर परीक्षणमा आपत्ति जनाउँदैनन्, तर परीक्षण रिपोर्ट छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्छन्। राईका अनुसार, ‘हामीले पनि गुणस्तरीय उत्पादन नै पठाउने हो। परीक्षणमा हामीलाई समस्या भएन, तर २४ घण्टामा रिपोर्ट दिए हामीलाई सजिलो हुन्छ।’ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले विगतदेखि नै विभिन्न बहानामा नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको गुनासो गरे। ‘पहिले एकचोटि नमुना दिएर प्रयोगशालाबाट पास भएपछि १५ दिनभित्र जुनसुकै ट्रक वा कन्साइन्मेन्टबाट पठाउन मिल्थ्यो। अहिले प्रत्येक लट वा कन्साइन्मेन्टको छुट्टाछुट्टै परीक्षण गराउनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल र खर्चिलो बनेको छ,’ खनालले स्पष्ट पारे।
परीक्षण रिपोर्ट दुई साताभित्र आउने भनिए पनि, यसको निश्चितता नभएको खनालको तर्क छ। ‘दश दिनमा पनि आउने भयो, दुई दिनमा पनि आउने भयो। त्यसको कुनै निश्चितता नै भएन,’ उनले भने। रिपोर्ट नआउन्जेल बन्दरगाह वा गोदाममा चिया राख्दा लाग्ने शुल्क नेपाली पक्षले नै तिर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढ्नुका साथै समयको पनि बर्बादी हुने उनको भनाई छ। यसले निर्यातकर्ताहरूको नाफामा सीधा असर पार्ने देखिन्छ।
उत्पादक र निर्यातकर्ताको गुनासो
चिया उत्पादक र निर्यातकर्ताहरूले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै वाणिज्य मन्त्रालयदेखि कृषि मन्त्रालयसम्मका उच्च अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता खनालले सबै तहमा प्रयास भइरहेको बताए। ‘नयाँदिल्लीस्थित हाम्रो राजदूतावासले भारतको वाणिज्य मन्त्रालयसँग सघन तरिकाले कुराकानी गरिरहेको छ। बुँदाबुँदा राखेर दूतावासका अधिकारीहरूले कुरा गरिरहनुभएको छ। नेपालमा पनि वाणिज्य सचिवसँग छलफल गरेका छौँ र मन्त्रालय पनि संवेदनशील भएर लागिपरेको छ,’ उनले भने।
समस्याको तत्कालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्न आफूहरू लागिपरेको प्रवक्ता खनालको दाबी छ। ‘तत्काललाई त समाधान हुने नै छ, तर यदि प्रयोगशाला परीक्षणलाई नै प्रमुख आधार मानिएको हो भने नेपालको प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित छ। यसको स्थायी हल निस्किनुपर्छ। यदि हाम्रो ल्याबले गरेको परीक्षणलाई भारतले मान्यता नै नदिने हो भने द्विदेशीय सन्धि सम्झौताको के अर्थ रह्यो र?’ खनालले प्रश्न गरे।
