काठमाडौं: संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि विस्तृत छलफल हुने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले निर्धारण गरेको कार्यतालिका अनुसार, उक्त छलफल आगामी असार १ र २ गते सञ्चालन हुनेछ। यो संसदीय प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ, जसले सरकारको वित्तीय योजनामाथि गहन बहसको अवसर प्रदान गर्दछ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट विनियोजन, नीति तथा कार्यक्रम, र तिनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू राख्नेछन्। सांसदहरूले उठाएका ती प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले असार ३ र ४ गतेको बैठकमा दिने कार्यक्रम तय भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यस प्रक्रियाले बजेट विनियोजनको औचित्य र कार्यान्वयनका पक्षमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यही जेठ १५ गते संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटमाथिको सामान्य छलफल यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू स्पष्ट पारेका थिए। अब विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलले बजेटका सूक्ष्म पक्षहरू, परियोजनागत विनियोजन र कार्यान्वयन कार्ययोजनामाथि केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछ।
सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार, असार १ गते देहायका मन्त्रालयहरूको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ: युवा, श्रम तथा रोजगार; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कृषि, वन तथा पर्यावरण; सूचना तथा सञ्चार; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन; शिक्षा तथा खेलकुद; स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता; भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन; र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। यस दिन सांसदहरूले यी मन्त्रालयहरूको बजेटमाथि आफ्ना धारणा राख्नेछन् र प्रश्नहरू उठाउनेछन्।
त्यस्तै, असार २ गते बाँकी मन्त्रालय तथा निकायका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गरिनेछ। यस सूचीमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; पूर्वाधार विकास; गृह; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; परराष्ट्र; अर्थ; रक्षा मन्त्रालयहरू समावेश छन्। यसका साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि पनि विस्तृत छलफल हुनेछ। यी छलफलहरूले सरकारका विभिन्न अंगहरूको वित्तीय योजना र कार्यक्रममाथि सांसदहरूको गहन निगरानी सुनिश्चित गर्नेछ।
असार ३ गते, असार १ गते छलफल भएका मन्त्रालयहरू – युवा, श्रम तथा रोजगार; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कृषि, वन तथा पर्यावरण; सूचना तथा सञ्चार; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन; शिक्षा तथा खेलकुद; स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता; भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन; र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्। यो सत्रले सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उठेका चासोहरू स्पष्ट पार्ने र भविष्यका योजनाहरूका बारेमा जानकारी गराउने अवसर प्रदान गर्नेछ।
असार ४ गते भने असार २ गते छलफल भएका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; पूर्वाधार विकास; गृह; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; परराष्ट्र; अर्थ; रक्षा मन्त्रालयहरूका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयका विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिने कार्यक्रम तय भएको छ। यो प्रक्रियाले बजेटमाथिको संसदीय निगरानीलाई पूर्णता दिनेछ र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
विनियोजन विधेयकमाथिको यो मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्रीहरूको जवाफदेहिताले बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। संसद्ले यसरी बजेटका हरेक पाटोमाथि सूक्ष्म छानबिन गरेपछि मात्र विधेयक पारित हुने परम्परा छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि जनताको प्रतिनिधित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दछ।
