बागमती प्रदेशले सडक आश्रित सहयोगीपेक्षी मानव उद्धार तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि २०८३ स्वीकृत, मानवीयताको नयाँ पहल
मकवानपुर, जेठ ३१ । बागमती प्रदेश सरकारले सडकमा आश्रित सहयोगीपेक्षी मानवको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थित जीवनयापनका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सडक आश्रित सहयोगीपेक्षी मानव उद्धार पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यस कार्यविधिले प्रदेशभित्र सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका, आश्रयविहीन तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा असक्षम व्यक्तिहरूको उद्धार गरी उनीहरूलाई सामाजिक मूलप्रवाहमा फर्काउन मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले कार्यविधि स्वीकृतिको जानकारी दिँदै यो मानवीय कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडकमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै सडक आश्रित व्यक्तिहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यविधि तयार पारेका हौँ,” मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “यसले बेवारिसे जीवन बिताउन बाध्य नागरिकलाई ओत, गाँस, बास र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्नेछ ।”
प्रदेशका विभिन्न शहर र ग्रामीण भेगमा समेत सडकमा आश्रित जीवन बिताउनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यस कार्यविधिले एक एकीकृत र समन्वयात्मक ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता व्यक्तिहरू प्रायः कुपोषण, रोग, सुरक्षाको अभाव र सामाजिक उपेक्षाका शिकार हुने गर्दछन् । उनीहरूको उद्धार र पुनस्र्थापना केवल सरकारी प्रयासले मात्र सम्भव नहुने यथार्थलाई मनन गर्दै कार्यविधिले स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था (NGOs), नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ । यसले उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यविधिमा सडक आश्रित व्यक्तिहरूको पहिचान, तथ्यांक संकलन, तत्काल उद्धार, प्राथमिक उपचार, अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्थापन, खाना, लत्ताकपडा र व्यक्तिगत सरसफाइको प्रबन्ध जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छ । यसका साथै, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श सेवा, परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने प्रयास र सम्भव भएसम्म व्यावसायिक सीप विकास तालिम तथा रोजगारीका अवसरहरूमा जोड्ने कार्यक्रमहरू समेत कार्यविधि अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ । यसको मुख्य उद्देश्य सडकमा कोही पनि व्यक्ति बेवारिसे नरहने अवस्था सिर्जना गर्नु रहेको छ ।
कार्यविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन र जनशक्ति परिचालन गर्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिनेछ । दीर्घकालीन रूपमा बागमती प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगीपेक्षी मानवविहीन प्रदेश बनाउने परिकल्पनाका साथ यो कार्यविधि ल्याइएको हो । यसले मानवीय सेवा, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिने विश्वास लिइएको छ । प्रदेश सरकारको यो पहलले अन्य प्रदेशहरूलाई समेत यस्तै प्रकारका कार्यविधि निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा, बागमती प्रदेश सरकारको यो निर्णयले मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र मानवीय सम्मानको प्रबर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । सडकमा जीवन बिताउन बाध्य नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरूलाई समाजको सम्मानित सदस्यका रूपमा स्थापित गर्न यो कार्यविधि कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
