काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि कुनै पनि मुलुक वा पक्षसँग कुनै किसिमको सम्झौता नभएको भन्दै यस सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननसम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको भन्ने भ्रामक प्रचारमा सत्यताको अंश पनि नभएको बताएका हुन्।
मन्त्री खनालले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र सरकार ती संवैधानिक प्रावधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले युरेनियमजस्ता रणनीतिक महत्वका खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन तथा उपयोगका विषयमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी पारदर्शी ढंगले मात्र निर्णय गरिने र यसमा कुनै बाह्य प्रभाव स्वीकार्य नहुनेमा जोड दिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई सदैव आत्मसात गर्दै आएको र सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उनले असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत हुने गरी नेपालले कुनै पनि देशसँग सैन्य वा अन्य संवेदनशील सम्झौता नगर्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे। नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप तथा सार्वभौम समानतामा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल र भारतबीचको सीमासम्बन्धी विवादबारे बोल्दै मन्त्री खनालले दुई मुलुकबीचको घनिष्ठ र ऐतिहासिक सम्बन्धको मर्म तथा भावना अनुरूप नै सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गरिने बताए। उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, प्रमाण र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि भारत सरकारसँग निरन्तर संवादमा रहेको उल्लेख गरे।
वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि उकास्नका लागि परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। उनले आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सरकार सक्रिय रहेको बताए। परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालन एक संवेदनशील विषय भएकाले यसको सफल व्यवस्थापनमा सरकार मात्र नभई सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सामूहिक दायित्व, योगदान र भूमिका रहने उनको भनाइ थियो।
