१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले संसदीय शासन प्रणाली नेपालका लागि असफल सिद्ध भइसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नै राष्ट्रको वर्तमान आवश्यकता र उपयुक्त विकल्प भएको जोडदार तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभामा बुधबार सम्बोधन गर्दै गौतमले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१५ सालदेखि आजसम्मका अनुभवले संसदीय प्रणालीको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको औंल्याए । उनले राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय विकासका लागि प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
नेता गौतमले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र संसद दुवैले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न नसकेको यथार्थलाई औंल्याउँदै यसले देशमा अस्थिरता र विकासमा बाधा पुगेको बताए । “मैले नेपालमा असफल भएको प्रधानमन्त्री प्रणाली भन्छु,” उनले भने, “२०१५ सालदेखि अहिलेसम्म कुनैपनि प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनै सकेनन् । संसद पनि पाँच वर्ष चल्नै सकेन । यस्तो अवस्थामा यो प्रणालीलाई हटाउनु पर्दैन र?” गौतमले बारम्बारको सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अंकगणित र अविश्वासका प्रस्तावले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको र जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात गरेको टिप्पणी गरे । यसले गर्दा देशले स्थिर नीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्ने अवसर गुमाएको उनको ठहर छ ।
संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीलाई उनले एकमात्र समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरे । गौतमका अनुसार, यस प्रणालीमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले पाँच वर्ष पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउँछन् र बीचमा पदबाट हटाउने व्यवस्था हुँदैन, जसले गर्दा नीतिगत स्थिरता र कार्यसम्पादनमा निरन्तरता आउँछ । “यसको विकल्प के हुन्छ त भन्दा निर्वाचित हुने बित्तिकै पाँच वर्ष काम गर्ने हुनुपर्यो,” उनले स्पष्ट पारे, “बीचमा हटाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुभएन । त्यसो भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ ।” यस्तो प्रणालीले राजनीतिक खिचातानीबाट मुक्त भई राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने उनको विश्वास छ ।
गौतमले राष्ट्र निर्माणमा पूर्वसांसदहरूको अनुभवलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पूर्वसांसदहरूलाई विकास निर्माण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी दिई उनीहरूको ज्ञान र अनुभवको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्न सकिने बताए । “सरकारले यदि पूर्वसांसदहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छ भने कुनै न कुनै क्षेत्रमा निरीक्षण गर्न पठाओस्,” गौतमले प्रस्ताव गरे, “कुनै ठाउँको विकास निर्माणका कार्यको जिम्मा नै देओस् । यस्तो परम्परा संसारभरी छ, गर्छन् ।” उनले युरोपेली मुलुकहरूमा यस्ता अभ्यासहरू भएको उदाहरण दिँदै पूर्वसांसदहरूको सक्रिय सहभागिताले सुशासन र विकास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
महिला अधिकारको सन्दर्भमा बोल्दै नेता गौतमले संविधानले महिलालाई दिएका अधिकारहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । यद्यपि, उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सफल भएको विषयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा प्रशंसा गरे । यो सफलताले महिला सहभागिता बढाउन र संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न प्रेरणा प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो, यद्यपि समग्र राष्ट्रिय परिदृश्यमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले औंल्याए ।
