काठमाडौँ, असार ५ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अनुभवी तथा सक्षम राष्ट्रसेवकलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई निर्धक्क भई परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जुट्न विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारले देश निर्माणको बृहत् अभियानमा राष्ट्रसेवकलाई थप जिम्मेवारीसहित संलग्न गराउन चाहेको उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा आज आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) र बजेट कार्यान्वयन पूर्वतयारीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रसेवक कर्मचारीवृत्तमा व्याप्त अन्योल तथा त्रासलाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले ‘नयाँ सरकार आएकाले के होला’ भन्ने संशयबाट मुक्त रही उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आह्वान गर्दै भन्नुभयो, “राम्रा, असल र काम गर्ने हुटहुटी भएका राष्ट्रसेवकको साथमा छौँ, खुबी भएका राष्ट्रसेवकलाई संरक्षण गर्छौँ। तपाईँहरू सेवानिवृत्त हुनुभयो भने पनि राज्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा खोजीखोजी जिम्मेवारीमा ल्याउँछौँ।”
मन्त्री वाग्लेले निजामती सेवा, सुरक्षा अङ्ग, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरण र दलीयकरणबाट पूर्णतः मुक्त गराउने सरकारको सुदृढ योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। यसको आरम्भस्वरूप निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थालाई दलीय प्रभावबाट बाहिर राखी व्यावसायिक मर्यादा र जनसेवामा केन्द्रित गराउने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रचण्ड जनादेशसहित आएको वर्तमान सरकारमाथि जनताका अपेक्षा र नतिजा देखाउनुपर्ने दबाब रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले औँल्याउनुभयो। “जेठ १६ गतेदेखि नै नयाँ स्प्रिटमा काम गर्ने लक्ष्य छ। साउन १ गतेदेखि त बजेट कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्रालयले रूपान्तरणका एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ।” बजेट निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएसँगै अबको मुख्य चुनौती त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।
पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाप्रति अर्थमन्त्रीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। विगतमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरिने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिले सुशासन र विकास दुवैमा बाधा पुर्याएको बताउनुभयो। “आजको दिनसम्म ४०७ अर्बमध्ये जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ। यदि यो असारे विकास गरेर ५० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने पनि सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्ष यस्तो कार्यशैली स्वीकार्य हुने छैन। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि गहन ध्यान दिनुपर्छ।”
सरकारको स्प्रिट, भर्खरै पारित भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, र १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यक्रमको जगमा टेकेर आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र तयार गरी अघि बढ्न अर्थमन्त्रीले आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। “बजेट त आउँछ, तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतको भाष्य अब अन्त्य हुनुपर्छ,” उहाँले दृढतापूर्वक भन्नुभयो, “यति बलियो र जनादेश प्राप्त सरकारले पनि यो गलत परम्परा तोड्न सकेन भने कसले गर्ने र कहिले गर्ने? यसपटक त्यो चिर्नैपर्छ, र हामी चिरेरै छाड्छौँ।” समग्र सरकारी संयन्त्रलाई उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
