काठमाडौँ, असार ३२ गते । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले कुल सात वटा प्रमुख निर्णयहरू गरेको जानकारी दिनुभयो। यी निर्णयहरूले जनजीविका, पूर्वाधार विकास, वित्तीय व्यवस्थापन र सरकारी कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिएका प्रमुख निर्णयहरूमध्ये अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकहरूको आवाज सुन्न र उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय अग्रस्थानमा छ। लामो समयदेखि मिटरब्याजको चपेटामा परेका हजारौँ नागरिकहरूले न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला सरकारले यो महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित यस वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहनुभएको छ। यस टोलीको मुख्य उद्देश्य पीडित पक्षसँग समन्वय गरी समस्याको स्थायी समाधान खोज्नु र आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि सिफारिस गर्नु रहेको छ।
आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि सरकारले नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ। बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ र २ दरका नयाँ सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि स्वीकृति दिएको हो। यसले बजारमा नयाँ र आकर्षक सिक्काहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुका साथै सिक्काहरूको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ सिक्काहरूले हाल प्रचलनमा रहेका पुराना र जीर्ण सिक्काहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्।
विकास निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणका सन्दर्भमा, बैठकले कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सहायता नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि उपयोग गरिनेछ। यस प्रणालीको स्थापनाले नेपालको कानूनी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्ने र कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
वातावरण व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासबीचको सन्तुलन कायम राख्दै सरकारले राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्र रहेका रूख तथा पोलहरू हटाउने प्रक्रियालाई थप सरल बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन पूर्वस्वीकृति लिइसकेका क्षेत्रभित्र थप रूख/पोल हटाउनुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस निर्णयले विभिन्न विकास परियोजनाहरूलाई वन क्षेत्रभित्रका अवरोध हटाउनका लागि लाग्ने समय र प्रशासनिक झन्झटलाई कम गर्नेछ, जसले परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउनेछ।
बैठकले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यसका अतिरिक्त, मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३’ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो निर्णयले नीतिगत अनुसन्धानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ। साथै, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्वीकृत गरिएको छ, जसले सरकारी सेवामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको हकहित र व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्नेछ।
