तस्बिर स्रोत, rss
सरकारले बिजुली महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय परिमार्जन गर्ने भएको छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणाको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई ‘अन्तिम उपभोक्तामा भार नपर्ने गरी’ समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार बिजुली महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशिका तयार पारेको छ। उक्त निर्देशिका स्वीकृत हुनासाथ सार्वजनिक गरिनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले असार ११ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ऊर्जामन्त्रीसँगको छलफलपछि साउन १ गतेदेखि नै उपभोक्ताको हितमा निर्णय आउने बताएका थिए। यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले बिजुली महसुलमा भ्याटको विषय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले आफूसँग यसबारे जानकारी नभएको स्पष्ट पारे।
तस्बिर स्रोत, BBC/Sharad KC
आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको र ‘केही घण्टाभित्रै’ यसबारे टुङ्गो लाग्न सक्ने बताएका छन्। तर, परिमार्जनको स्वरूपबारे भने उनले खुलाएनन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने’ व्यवस्था घोषणा गरेका थिए। यो निर्णय मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत हुने बिजुलीमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने थियो।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
विवादास्पद प्रस्तावमा चर्को आलोचनापछि अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्याटको दायरा समायोजन गर्ने विकल्पमा विचार गरिरहेको संकेत दिएका थिए। उनले संसद्मा भनेका थिए, “यो पाँच प्रतिशत भ्याट लगाएकै खण्डमा पनि निःशुल्क हुने ५० युनिटको थ्रेसहोल्ड बढाएर लगभग ९५ प्रतिशत नेपालीलाई असर नपर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ।” यसबाट भ्याट पूर्ण खारेज नभई यसको भार कम गर्ने गरी थ्रेसहोल्ड बढाउने सम्भावना बढी देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रीको संसदीय अभिव्यक्तिकै आसपासमा रहेर निर्णय हुने संकेत गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका देशभर करिब ५८ लाख ग्राहक छन्। विद्युत् नियमन आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीका अनुसार मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले ५ एम्पियर क्षमताको मिटरमा मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्, जसमा महसुल निःशुल्क छ। प्राधिकरणका अनुसार यस्ता ग्राहकको संख्या १७-१८ लाख रहेको छ।
मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको यकिन संख्या प्राधिकरणसँग छैन। यद्यपि, प्राधिकरणको अनुमान अनुसार औद्योगिक ग्राहकसहित यस्ता ग्राहकको संख्या ४०-४५ लाख हुन सक्छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरेलु उपभोक्ताबाट भ्याट असुल गर्ने सरकारको प्रारम्भिक लक्ष्य थियो, तर त्यस्ता घरेलु ग्राहकको यकिन तथ्यांक अभाव छ। साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने भनिएको यो परिमार्जित निर्णयको अन्तिम स्वरूप र यसले उपभोक्तामा पार्ने प्रभावबारे सबैको चासो बढेको छ।
