तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास गर्दै ‘स्वास्थ्य सेवामा नयाँ युग’ को आरम्भ घोषणा गरेका थिए। यो महत्वाकांक्षी योजनाले देशभरका नागरिकलाई स्थानीय तहमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने परिकल्पना गरेको थियो। पछि थप २६१ स्थानीय तह समेटेर कुल ६५७ अस्पताल निर्माण गर्ने वृहत् लक्ष्य राखियो। तर, शिलान्यासको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ, जसले सरकारी योजना र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडल उजागर गरेको छ।
हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार, कुल लक्षित ६५७ आधारभूत अस्पतालमध्ये केवल १०९ वटा मात्र पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यो कुल संख्याको १६ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। थप ३२६ अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ, जसले समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कम देखाउँछ। सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त यो छ कि, २२० भन्दा बढी स्थानीय तहमा त अस्पताल निर्माणको काम अझै सुरु नै हुन सकेको छैन। यसले गर्दा दूरदराजका नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
समस्या केवल भौतिक भवन निर्माणमा मात्र सीमित छैन। जुन १०९ अस्पतालका भवनहरू बनेका छन्, तीमध्ये अधिकांशमा जनशक्ति, अत्याधुनिक उपकरण, पर्याप्त औषधि र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको घोर अभाव छ। कतिपय अस्पताल भवनहरू ‘सेता हात्ती’ सरह बनेका छन्, जहाँ भौतिक संरचना भए पनि सेवा प्रवाह शून्यप्रायः छ। केहीले सामान्य स्वास्थ्य चौकीकै रूपमा सीमित भएर सेवा दिइरहेका छन् भने, केहीले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन संघर्ष गरिरहेका छन्। दक्ष चिकित्सक (जनरल प्राक्टिसनर), नर्स, प्राविधिक जनशक्ति (ल्याब टेक्निसियन, एक्स-रे अपरेटर) र औषधिको कमीले सामान्य बिरामीलाई समेत ठूला शहरी अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ, जसले नागरिकको आर्थिक भार थप बढाएको छ।
अस्पताल निर्माणमा देखिएको ढिलाइ र अवरोधका पछाडि विभिन्न जटिल कारणहरू छन्, जसले आयोजनाको समग्र कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपेका छन्। कतै निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यसम्पादन जिम्मेवार देखिन्छ भने, कतै जग्गा प्राप्तिको झन्झट, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी विवाद तथा स्थानीय तहको समन्वय अभावले निर्माण कार्यलाई वर्षौंसम्म रोकेको छ। यति मात्र होइन, भवन बने पनि उपकरण खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, जनशक्ति व्यवस्थापनको अभाव र पर्याप्त सञ्चालन बजेटको सुनिश्चितता नहुनुले पनि अस्पतालहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन दिएको छैन, जसले सरकारी लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार, आधारभूत अस्पतालको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई उनीहरूकै पालिकामै खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक उपचार, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड र अत्यावश्यक औषधिसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु हो। यसले ठूला शहरी अस्पतालको भार कम गर्न र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। तर, हालको स्थितिले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका यी संरचनाहरू सेवा दिन नसक्दा ‘सेता हात्ती’ बनेका छन्, जसले सरकारी लगानीको दुरुपयोग मात्र गरिरहेको छैन, जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
आधारभूत अस्पतालको अवधारणा नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उदात्त लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको थियो। तर, केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भई जनशक्ति, उपकरण, औषधि र दिगो सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा बजेटगत व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा यो योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन। शिलान्यासका भव्य घोषणा र भवनहरूले मात्र जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्; यसका लागि समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण, नीतिगत स्पष्टता, निरन्तर अनुगमन र जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ।
