तस्बिर स्रोत, Federal Parliament, Nepal
राहदानी ठेक्का प्रक्रियाको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) का पदाधिकारी र अधिकारीहरूमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूले दबाव दिएको भन्दै विपक्षीहरूले संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रवार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन्।
गत वर्ष भएको ठेक्कापश्चात् नयाँ कम्पनीले राहदानीका साढे पाँच लाखवटा पुस्तिका हस्तान्तरण गरिसकेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर, अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि आगामी महिनाबाट राहदानी अभाव हुने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। नयाँ राहदानी वितरण सुरु हुनुअगावै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरी ठेक्का प्रक्रियामा अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई दबाव दिएको विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो।
अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको भनिएको व्यवहारबारे विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा कडा प्रश्न गरे। जाजरकोटबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई दबाव दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सतर्कता केन्द्र नभई संवैधानिक अङ्ग भएको र सरकारमाथि पनि निगरानी राख्ने निकाय भएको बताए। उनले भने, “आज प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई तर्साएर आफ्नो इसारामा निर्णय गराउँछ भने भोलि सोही प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्दा कसले छानबिन गर्ने?”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सरकारका गतिविधिले सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे। उनले राहदानी प्रकरण र सार्वजनिक चर्चामा रहेका एक कूटनीतिज्ञमाथिको दुर्व्यवहार, संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग देखाएको हर्कत र दबाव दिने नाममा खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिले कस्तो सङ्केत गर्दछ भनी प्रश्न उठाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूले “नियन्त्रणमा राखेजस्तै” अवस्था सिर्जना गरी दबाव दिएको आरोपबारे संसद्को ध्यानाकर्षण गराइन्। “यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ। यदि सत्य हो भने यो एउटा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ,” उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका नरबहादुर विष्टले “अख्तियारका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाव दिइएको” भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए।
तस्बिर स्रोत, PMO
हाल राहदानी विभागसँग जम्मा ७०,००० प्रति राहदानी मात्रै मौज्दात रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आगामी जुलाई १३ बाट राहदानी उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको नयाँ कम्पनी छानबिनको दायरामा परेपछि राहदानी वितरण प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता थपिएको हो। विभागका अनुसार, नेपालमा दैनिक ३,००० देखि ३,५००को हाराहारीमा राहदानी वितरण हुने गरेको छ। यदि नयाँ कम्पनीबाट छपाइ भएका राहदानी समयमै वितरणका लागि तयार नभए साउनबाट राहदानीको अभाव हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
तर, राहदानी विभागका अधिकारीहरूले यसको चिन्ता लिनुनपर्ने बताएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गरेका एक अधिकारीले नाम नखुलाइदिने सर्तमा भने, “जर्मन कम्पनीले साढे पाँच लाख थान नयाँ पासपोर्ट छपाइ गरेर दिएको छ। त्यसमा विभागले सबै किसिमका परीक्षणहरू गरिसकेर तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ।” उनले पुरानो कम्पनीबाट छापिएका राहदानी सकिनेबित्तिकै नयाँ कम्पनीले छापेका पुस्तिकाहरू वितरणका लागि तयार रहेको बताए। यद्यपि, जर्मन कम्पनीबाट प्राप्त राहदानी तत्काल प्रयोग हुने वा नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन। बीबीसी न्यूज नेपालीले यस विषयमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरे पनि समाचार प्रकाशित हुँदासम्म प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library/ Saphal Prakash Karki
राहदानी विभागले गत वर्ष जुनमा जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीलाई राहदानीको बुकलेट र म्यूल्बउर आईडी सर्भिस कम्पनीलाई सफ्टवेअर तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का दिएको थियो। ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइ र तथ्याङ्क व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका दुई जर्मन कम्पनीको यो ठेक्का प्रक्रिया निर्विवाद भने रहेन। नेपालमा त्यसअघिबाटै राहदानी छापिरहेको फ्रान्सको इडेमिया कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नयाँ ठेक्काका लागि बाटो खोल्दासम्म नेपालमा राहदानीको मौज्दात सकिने क्रममा पुगिसकेको थियो। त्यसबेला चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत तत्कालको अभाव टार्न फ्रान्सेली कम्पनीबाटै थप राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त कम्पनीबाट उपलब्ध सात लाख राहदानीमध्ये अब जम्मा ७०,००० प्रति मात्रै बाँकी थिए। नयाँ ठेक्का पाएको जर्मनीको भेरिडोसले उपलब्ध गराएका राहदानी पुरानो मौज्दात सकिएपछि मात्रै वितरणको तयारी गरेर हालसम्म प्रयोगमा नल्याइएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library/ Saphal Prakash Karki
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले राहदानीको विषय अनुसन्धानका क्रममा रहेको भन्दै अनुसन्धानको विषयमा केही बताउन नमिल्ने जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, “त्यो विषयमा केही जानकारी छैन। हामीलाई त्यो विषय थाहा हुँदैन।” संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने यस संवैधानिक आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र तीन जना आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल तथा सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य रहेका छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, प्रेमकुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्
