तस्बिर स्रोत, Advertisement Board
बोर्डका अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने खासगरी औषधि उपचारसम्बन्धी भ्रामक हरू नियन्त्रण गर्न कार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उपभोक्ताका उजुरी र बोर्डको आफ्नै नियमन प्रणालीमार्फत त्यस्ता माथि निगरानी राखिएको एक अधिकारीले बताएका छन्। जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने खालका विशेष गरी औषधिसम्बन्धी बारे सर्वसाधारणमा थप सचेतना फैलाउनुपर्नेमा बोर्डका एक भूतपूर्व प्रमुखले जोड दिएका छन्।
बोर्डले औषधिसम्बन्धी भ्रामक का विषयमा उजुरीहरू प्राप्त भएको भन्दै एउटा सूचनामार्फत सचेत पनि गराएको छ। सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममार्फत हुने गरेका अनाधिकारिक हरूमा विश्वास नगर्न उपभोक्ताहरूलाई अधिकारीहरूले अनुरोध गरेका छन्। सरोकारवाला निकायका सिफारिसका आधारमा कानुनविपरीतका सामग्री ब्लक गर्ने, वेबसाइट वा एप बन्द गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने गरेको एक अधिकारीले बताए।
बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा खाता बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। उनले बताए, “व्यक्तिले विभिन्न नाममा खाता खोलेर उत्पादनहरूको प्रचारप्रसार गर्ने, त्यसमा सम्पर्क नम्बर पनि राख्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्ता हरू आधिकारिक नहुने, कुनै दर्ता वा संस्था नहुने देखिन्छ।” कुनै आधिकारिक संस्था वा कम्पनीमार्फत त्यस्ता नगरिने भएर उपभोक्ताका उजुरीबारे पत्राचार गर्न कठिनाइ हुने गरेको सुवेदीले स्पष्ट पारे। ठेगाना नहुँदा पत्राचार कठिन हुने भएर मा भएका मोबाइल नम्बर वा ईमेलमार्फत आफूहरूले सम्पर्क गर्ने गरेको उनले जनाए। उजुरीसँग जोडिएका अकाउन्ट र लिङ्कहरूको सूची तयार पारी आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छ। सुवेदीले अध्यक्ष पद रिक्त रहेको र नयाँ अध्यक्ष आएपछि कार्यलाई थप तीव्रता दिने उल्लेख गरे।
प्रचलित ऐन, कानुनबमोजिम र त्यसका विषयवस्तु भए वा नभएको पाटो हेर्ने कुरा बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, “कुनै सामग्री हटाउनुपर्ने अथवा ब्लक गर्नुपर्ने छ भने त्यो पाटोका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई हामीले सिफारिस गर्ने हो।” प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले सरकारी निकायले गर्ने सिफारिसका आधारमा आफूहरूले आवश्यक कदम चाल्दै आएको बताए। उनले थपे, “हामी आफैँले यो वा त्यो बन्द गर्ने भन्ने होइन। कुनै सामग्री, वेबसाइट वा एप कानुनविपरीत रहेको भनी कुनै सरकारी निकायबाट हामीलाई लेखिएपछि कारबाहीका लागि हामी [इन्टरनेट] सेवाप्रदासँग सहजीकरण गर्छौँ।”
बाट भ्रम वा ठगीमा पर्नबाट जोगिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सचेतना भएको अधिकारी तथा जानकारहरू बताउँछन्। बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीले आधिकारिकता भएका लाई मात्र पत्याउन अनुरोध गरेका छन्। बोर्डका भूतपूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले उत्पादकभन्दा विक्रेताहरू त्यस्ता भ्रामक मा संलग्न हुने गरेको बताए। उनले भने, “उत्पादकलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने र वस्तु वा सेवाका गुणबारे जानकारी दिएर आकर्षित गर्नेभन्दा पनि तत्काल मुनाफा कमाउने व्यापारीले यो गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।” ऐनअनुसार उत्पादकको नाम र ठेगाना नखुलेका उत्पादनको गर्न पाइँदैन। हुमागाईंले नेपालमा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू दर्ता नभएको र ओपन प्लेटफर्ममा जसले जे पनि भनिदिने हुँदा सचेतना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए। उनले उपभोक्ताले दाताको आधिकारिकता हेर्नुपर्ने र त्यस्ता भ्रामक को लहैलहैमा लागेर औषधिजस्ता संवेदनशील वस्तुको उपभोग गर्दा आफैँलाई हानि पुग्नसक्ने भन्दै सजग गराए।
बोर्डले प्रकाशित सूचनामा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटक, यूट्युबलगायत प्लेटफर्ममार्फत प्रचलित कानुनले निषेध गरेका, आवश्यक लेबलिङ, ब्र्यान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधिजन्य पदार्थ तथा सामग्रीहरूको भ्रामक प्रकाशन तथा प्रसारण गरी आमनागरिकलाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा जनस्वास्थ्यको आधारभूत मापदण्ड पालना नभएको सम्बन्धमा उजुरीहरू प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। सूचनामा विशेषतः कपाल उमार्ने, कपाल लामो वा बाक्लो बनाउने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा कम गर्ने, शरीरको बोसो घटाउने, मिर्गौला सफा गर्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थ हटाउने लगायतका दाबी गरिएका औषधिजन्य पदार्थ तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामग्रीहरूको आधारहीन तथा भ्रामक सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको पाइएको जानकारी दिइएको छ। बोर्डले (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र अन्य प्रचलित कानुनविपरीत कुनै पनि प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैलाई सूचित गर्दै, यस्ता कार्य गरे/गराएको पाइएमा ऐनको दफा २५ बमोजिम कारबाही हुने बेहोरासमेत जानकारी गराएको छ। भ्रम, अफवाह वा ठगी गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित तथा प्रसारित तत्काल हटाउन तथा भविष्यमा यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
(नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ विपरीत गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीका अनुसार यो ऐनविपरीत गरेको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। आमसञ्चारमाध्यमबाट ऐनविपरीत कुनै प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण भएकोमा त्यस्तो सञ्चारमाध्यमको सम्पादनसम्बन्धी कार्यभार सम्हाल्ने सम्पादकलाई सोही कारणले मात्र ऐनबमोजिम सजाय नगरिने उल्लेख छ। तर सम्पादक नै आमसञ्चारमाध्यमको सञ्चालक भएको पाइए यस दफा [२५] बमोजिम सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन भनी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
