कास्कीका बालगृहहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भई अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको घोषणा गरेका छन्। बालगृह सञ्जाल कास्कीले आइतबार पोखरामा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राज्यले आवश्यक अनुमति र समन्वय प्रदान गरेमा बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका १७० जना बालबालिकाहरूको दीर्घकालीन हेरचाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष शोभा पहारीका अनुसार, जिल्लाभरका २५ वटा बालगृहमा तत्काल १०८ जना बालबालिका राख्ने क्षमता उपलब्ध छ। राज्यले स्वीकृति दिएको खण्डमा आकस्मिक कोटाका लागि राखिएको थप ६२ जनासहित कुल १७० जना बालबालिकाको संरक्षण गर्न सकिने उनले बताइन्। पहारीले यसका लागि आवश्यक बजेट, बालगृहमा पर्याप्त ठाउँ र दाताहरूको प्रतिबद्धता सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिँदै राज्यलाई ती बालबालिका उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।
विभिन्न बालगृहहरूले क्षमताअनुसार बालबालिकाको संरक्षण गर्न तत्परता देखाएका छन्। अध्यक्ष पहारीका अनुसार, एसओएस दिदीबहिनी बचाऔँ संस्थाले १० जना, बालकल्याण संस्थाले ४ जना (२ बालक, २ बालिका), रेन्वो चिल्ड्रेन होमले ५ जना बालिका, हिमाली बाल कल्याण संरक्षण मञ्चले १० जना (३ बालक, ७ बालिका), दयाको सेवा नेपालले १० जना (३ बालक, ७ बालिका), एशोसियसन अन्नपूर्ण नेपालले ५ जना बालिका, कोपिला बालगृहले ९ जना (१ बालक, ८ बालिका) लगायतका संस्थाले तत्कालै बालबालिकालाई आश्रय दिन तयार छन्।
यसैगरी, हिमाली लाइफ नेपालले २० जना (१० बालक, १० बालिका), सृजनशील बाल विकास संस्थाले ११ जना (८ बालक, ३ बालिका), असहाय:उपकार संघले ४ जना (२ बालक, २ बालिका), ओम शिव शक्तिले ३ जना (२ बालक, १ बालिका), आत्मनिर्भर बालआश्रमले ८ जना (५ बालक, ३ बालिका), साना हातहरू नेपालले १६ जना (८ बालक, ८ बालिका) र समन्वय नेपालले २ जना बालिकालाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तत्कालका लागि १०८ जनाको प्रतिबद्धता रहेको र राज्यले १७० जना बालबालिका उपलब्ध गराएमा आकस्मिक कोटाका लागि राखिएका थप ६२ जनाको पनि जिम्मेवारी लिन सञ्जाल तयार रहेको अध्यक्ष पहारीले बताइन्।
गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रादेशिक बाल अधिकार समिति सदस्य विजयकुमार प्रधानले संरक्षणको जिम्मा लिन तयार रहेका कास्कीका बालगृहहरू ‘आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ पूर्ण रूपमा पालना गरी सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारे। उनले हाल कास्कीका बालगृहहरूमा ४४० बालक र ५०४ बालिकासहित कुल ९४४ जना बालबालिका संरक्षित रहेको जानकारी दिए। हालसम्म एक हजार ३ सयभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई परिवार र समाजमा पुनर्स्थापित गरिसकिएको पनि प्रधानले बताए। एक जना बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणमा कम्तीमा २५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने उनको अनुमान छ।
बालगृह सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष भीष्मराज पौडेलले बालगृहहरूसँग विस्तृत परामर्श, छलफल र क्षमताको सुनिश्चिततापछि मात्र बाढी पीडित बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्यसँग आग्रह गरिएको बताए। उनले प्रत्येक बालगृहले संस्थागत बैठक बसी आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गरिसकेको जानकारी दिँदै क्षमताअनुसारको माग गरिएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, गण्डकी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालित बालगृहहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार बालबालिकाको संरक्षणका लागि माग गरेको पाइएको बताए। उनले थप बालबालिका राख्ने सन्दर्भमा बुझेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि मापदण्ड पुगेका बालगृहहरूले बालबालिका राख्न सक्ने स्पष्ट पारे।
गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रधानले प्रारम्भिक जानकारी अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका १५ गाउँपालिकामा १९७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन भएको उल्लेख गरे। बालगृह सञ्जालले ती प्रभावित बालबालिकाहरूका लागि ६ लाख रुपैयाँ बराबरको आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। तर, आफूखुसी नभई राज्यले माग गरेका सामग्रीहरू मात्र उपलब्ध गराइने प्रधानले प्रष्ट पारे। सञ्जालका सचिव प्रकाश गिरीले यसअघि नमस्ते फाउन्डेसनले २० लाख र अन्य बालगृहहरूले ८ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरिसकेको जानकारी दिए।
