जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन प्राधिकरणको कडा निर्देशन, ७ दिनभित्र पेश नगरे कारबाही गरिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भई निर्माणधीन अवस्थामा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई आयोजनाको वास्तविक प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन कडा निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणको व्यवसाय विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको विद्युत् व्यापार विभागले यही असार ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र विवरण पेश नगरे सम्झौता बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिएको हो।
विभागद्वारा जारी सूचना अनुसार, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। यसै प्रावधानको स्मरण गराउँदै, हालसम्म प्रगति प्रतिवेदन पेश नगरेका वा अद्यावधिक जानकारी नबुझाएका सबै सम्बन्धित प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्रमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो आयोजनाको विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। यो निर्देशन ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता सुनिश्चित गर्ने दिशामा प्राधिकरणको एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर, विगतका वर्षहरूमा विभिन्न कारणले आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुने, लागत बढ्ने र निर्धारित समयमा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने समस्याहरू दोहोरिँदै आएका छन्। यस्ता समस्याहरूले विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा चुनौती थप्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। प्राधिकरणले यस निर्देशन मार्फत निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ, जसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
प्राधिकरणले प्रगति विवरण माग गर्नुको मुख्य उद्देश्य निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वास्तविक भौतिक तथा वित्तीय अवस्था अद्यावधिक गर्नु हो। यसका साथै, आयोजनाको निर्माण प्रगतिबारे विस्तृत जानकारी लिनु, निर्माणका क्रममा देखिएका प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि समस्याहरूलाई समयमै पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोज्नु पनि यो निर्देशनको प्रमुख लक्ष्य हो। यसबाट आयोजनाहरूलाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरभित्रै सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्ने र राष्ट्रिय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास प्राधिकरणको छ।
यदि तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित प्रवद्र्धक कम्पनीहरूबाट प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ। पीपीएमा आयोजनाको प्रगति र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न सर्तहरू, जसमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे, जानकारी उपलब्ध नगराए, वा सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरे जरिवानादेखि लिएर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता नै खारेजीसम्मका कडा प्रावधानहरू हुन सक्नेछन्। प्राधिकरणले यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती, हेलचेक्र्याइँ वा नियम उल्लंघन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ, जसले विकासकर्ताहरूलाई थप गम्भीर हुन बाध्य पार्नेछ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा १५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र देशभित्र खपत बढाउनुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा सक्रिय भूमिका खेल्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्य हासिल गर्न निर्माणाधीन आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता अपरिहार्य छ। प्राधिकरणको यो कदमले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई थप जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने, ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने तथा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्देशनले जलविद्युत् विकासकर्ताहरूलाई आफ्नो परियोजनाको अवस्थाबारे नियमित र पारदर्शी जानकारी गराउन बाध्य पार्नेछ। यसबाट लगानीकर्ता, नियामक निकाय, सरकार र स्वयं प्राधिकरणलाई पनि आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्न, आवश्यक सहयोग वा हस्तक्षेप गर्न तथा नीतिगत सुधारहरू गर्न सजिलो हुनेछ। समग्रमा, यो कदम ऊर्जा क्षेत्रको सुशासन, दिगो विकास, र राष्ट्रिय हितका लागि महत्वपूर्ण सावित हुन सक्नेछ।
