सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड कर्मचारीतन्त्र हाल अत्यधिक राजनीतिकरण, प्रक्रियामुखीपना र सुस्तताको आरोप खेपिरहेको छ। सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै यसको ‘डिएनए’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस चल्दैछ। समाज परिवर्तनसँगै यसको रूपान्तरण अपरिहार्य छ, जसलाई विश्वव्यापी चरित्र र वर्तमान परिवेशको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। म्याक्स वेबरले योग्यता, नियम-कानुन, तटस्थता, निष्पक्षता र पदसोपानलाई यसका मूलभूत विशेषता मानेका छन्। समग्रमा, कर्मचारीतन्त्र कानुनले तोकेको कार्यक्षेत्रभित्र रही राजनीतिक रूपमा तटस्थ र व्यावसायिक भई नीति कार्यान्वयन गर्ने एक स्थायी संयन्त्र हो।
हालैको निर्वाचनमा एक १८ वर्षीया किशोरीले ‘भोट हाल्ने प्रक्रिया सहज हुँदा अन्य सरकारी सेवा किन झन्झटिलो?’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन्। नेतृत्व तहका कर्मचारीहरू नीति निर्माणमा उत्कृष्ट भए पनि कार्यस्थलमा प्रदर्शन भिन्न हुनुले सक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ। तर, कर्मचारीतन्त्र पूर्णतः असक्षम छैन। ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले अब्बल कर्मचारीतन्त्रको महसुस गरायो।
निर्वाचनको सफलतामा काम, नतिजा र समयसीमाको स्पष्टता, बृहत्तर समन्वय तथा सहकार्य, राजनीतिक प्राथमिकता र अपनत्व, एवं मापनयोग्य जवाफदेहिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। स्पष्ट मार्गनिर्देशन, अधिकार प्रत्यायोजन र तोकिएको समयसीमाले काम सम्पन्न भयो। जनशक्ति परिचालन र राजनीतिक समर्थनले कर्मचारीतन्त्र विश्वस्त भई कार्यसम्पादन गर्यो, र कारबाहीको सुनिश्चितताले जवाफदेहिता बढायो।
२०५४ पछि लामो समय स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा कर्मचारीतन्त्रले नै सेवा प्रवाह धानेको थियो। दर्जनौँ विपद् र संकटकालीन अवस्थामा यसले ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दियो। ‘जेनजी’ आन्दोलनमा ध्वस्त संरचनाको वैकल्पिक व्यवस्थापनसमेत यसैले गर्यो।
कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक स्खलनका पछाडि केही कारण छन्। दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले सरुवा-बढुवामा दबाब दिनु राजनीतिक तटस्थताको अभाव हो, यसलाई कानुनले निषेध गर्नुपर्छ। वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीको अभावले असलको मनोबल खस्काएको छ; मापनयोग्य सूचकसहित दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली आवश्यक छ। दलीयकरण र कमजोर अनुगमनले बढेको बिचौलियाको प्रभाव राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले निषेध गर्नुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्र र राजनीतिक दबाबमुक्त काम गर्न पाउँदा राम्रा सुधार भएका छन्। यसले जस्तोसुकै राजनीतिक संक्रमणमा पनि देशलाई संयमतापूर्वक सम्हालेको छ र हालैको निर्वाचनले यसको सक्षमता पुष्टि गरेको छ। नेतृत्वको ध्यान यसलाई छरितो, चुस्त बनाउँदै मनोबल बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट नीति, कानुन, स्रोतसाधन र समयसीमा दिएर अनुगमन गरे कर्मचारीतन्त्र रूपान्तरण भएर देखाउन सक्छ। ‘कर्मचारीतन्त्रले घुमायो’ भन्दै पन्छिनु नेतृत्वको असक्षमता हो। संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थित गर्ने कानुन नबन्नु दु:खद हो। यस अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्दै सरकार र संसद्ले कानुनबाटै यसलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ।
-निरौला नेपाल सरकारकी सहसचिव र पौडेल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकी अध्ययन निर्देशक हुन् ।
