नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जेठ ३१ गतेबाट चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदै गर्दा विज्ञहरूले विश्वासको वातावरण निर्माण तथा पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यस भ्रमणमा नेपालले भारतसँगको सीमा विवादमा चीन जोडिएको सन्दर्भमा कसरी आफ्नो चासो उठाउँछ भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, खनालले बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग वार्ता गर्नेछन्। यो भ्रमण दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किएको ठिक एक सातामै हुन लागेको हो।
तस्बिर स्रोत: RSS
बीआरआई पूर्वाधार
सिचुवान विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले यस भ्रमणमा चीनले विगतमा भएका सहयोग-सम्झौता कार्यान्वयनका तौरतरिकाहरूमा सहमति खोजेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने बलियो क्षमता भएकोले चीनले सकारात्मक अपेक्षा राखेको उल्लेख गरे। चीनका लागि पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा भएको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) फ्रेमवर्कको निरन्तरतालाई चीनले महत्त्व दिएको बताए। उनले पुराना सहमतिहरूलाई राम्रोसँग पछ्याइएन भने सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने चेतावनी दिए।
तस्बिर स्रोत: Getty Images
बीआरआई फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्यूजिअम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्सजस्ता परियोजनाहरू रहेका छन्। तर, अनुदान वा ऋणका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच एकमत नहुँदा यी कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
चीनको ‘संशय भए’ चिर्नुपर्ने
चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्लो समय चीनविरुद्धका गतिविधिमा सरकारी शिथिलता देखिएको बताए। उनले जेनजी आन्दोलनका बेला ‘टीओबी’ लेखिएका टिसर्ट लगाएका तिब्बती शरणार्थी समुदायका व्यक्तिहरूको प्रदर्शनलाई उदाहरण दिँदै यस्तो संशय हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर भए पनि एक दशक पुग्न लाग्दा समेत परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। पाण्डेले बीआरआईबाहेक चीनले अनुदान दिने भनिएका तर नेपालले योजना दिन नसक्दा रोकिएका कामहरूको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको पनि औंल्याए।
तस्बिर स्रोत: नेपाली दूतावास, चीन
तस्बिरको क्याप्शन: पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र महेन्द्रबहादुर पाण्डेले यस भ्रमणमा पुरानै सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
सीमाको विषय ‘हेर्नलायक’
कैलाश मानसरोवर जानका लागि भारतीय तीर्थयात्रीले लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने दिल्लीको घोषणापछि सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ। काठमाडौंसँग कुनै परामर्श बिना भएको यस निर्णयबारे नेपालले दिल्ली र बेइजिङ दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको थियो। पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले यो सार्वभौमिकताको प्रश्न भएकाले यसलाई महत्त्वसाथ राख्दै आफ्नो भूगोलमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताए। महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कालापानी क्षेत्रको भूमिमा हुने हरेक गतिविधिमा नेपालको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय प्रस्ट रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
लगानीका ढाँचाका कुरा
पूर्वराजदूत पाण्डेले ऋण वा अनुदानका विषयमा “गम्भीर र खुलस्त” छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल “ऋणको पासोमा पर्ने” भाष्यबाट मुक्त भई सहुलियतपूर्ण ऋणको क्षेत्र, दायरा र शर्तबारे प्रष्ट कुरा गरेर आउनुपर्ने सुझाव दिए। भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा नेपाललाई चीन र भारतसँग सन्तुलित नीति आवश्यक भए पनि राष्ट्रिय हित बिर्सन नहुनेमा श्रेष्ठले जोड दिए। उनले सडक सञ्जाल र प्रसारण लाइनजस्ता पेचिला विषयमा गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।
पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्य विषय
तस्बिर स्रोत: Getty Images
पूर्वराजदूत पाण्डेले चिनियाँ पर्यटकहरूलाई नेपाल ल्याउन पूर्वाधार सुनिश्चित गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। सन् २०२५ लाई नेपाल पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइए तापनि चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि चिनियाँ विमानले नियमित उडान गरेका छैनन्। उनले चीनको विज्ञान-प्रविधि (विशेषगरी एआई), कृषि र जडीबुटी प्रशोधनमा रहेको दक्षताबाट प्रविधि हस्तान्तरण तथा नेपाली जनशक्ति विकासका लागि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘आर्थिक र व्यापारिक विषय मुख्य एजेन्डा’: चिनियाँ विज्ञ
सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले रास्वपा सरकारप्रति जनताको आर्थिक वृद्धिको उच्च अपेक्षा रहेको र यो सरकारको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएकाले चीनले यसलाई महत्त्व दिएको बताए। उनले आर्थिक र व्यापारिक सहयोग, विशेष गरी लगानी र कर्मचारी आदानप्रदानसम्बन्धी सहकार्यलाई भ्रमणको मुख्य एजेन्डाका रूपमा हेरिएको उल्लेख गरे। काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौता सन् २०१९ मा भएको र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई चिनियाँ प्राविधिकहरूले अन्तिम रूप दिइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ। सीमाका विषयमा चीनले नेपाल र भारतबीचका भौगोलिक विवादमा कुनै ठोस अडान नलिने र मैत्रीपूर्ण संवादबाट समस्या सुल्झाउनुपर्ने आशा राख्ने गाओ ल्याङले बताए।
तस्बिर स्रोत: गाओ ल्याङको सौजन्य
तस्बिरको क्याप्शन: नेपालविज्ञ चिनियाँ प्राज्ञले यस भ्रमणमा आर्थिक मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्।
