काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको फेटा गाउँपालिकामा कार्यरत रोजगार संयोजक ओम प्रकाश गिरीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको कसुरमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी झुट्टा विवरणका आधारमा नियुक्ति लिएको पुष्टि भएपछि आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार, ओम प्रकाश गिरीले फेटा गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत शाखा अधिकृत सरहको रोजगार संयोजक पदमा २०७८ साल वैशाख १ गतेदेखि कार्य गर्दै आएका थिए। उनको शैक्षिक योग्यतामाथि शङ्का उत्पन्न भएपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा गिरीले पेस गरेको ३ वर्षे बि.एड. तहको लब्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। प्रमाणीकरणका क्रममा सो लब्धाङ्कपत्र गिरीको नाममा नभई अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको खुल्न आएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगको अनुसन्धानले गिरीले आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यता ढाँटी झुक्याएर झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको र सोही प्रमाणपत्रका आधारमा राष्ट्रसेवकको पद र ओहदा प्राप्त गरेको ठहर गरेको छ। यस्तो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १० बमोजिमको कसुर मानिन्छ। उक्त दफाले झुट्टा विवरण वा कागजात पेस गरी सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले गिरीविरुद्ध कैद र जरिवाना सजायको माग दाबी लिई आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस्ता घटनाले योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नुका साथै राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी तरिकाले पद प्राप्त गर्ने वा पदमा रहेर अनियमितता गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्रियताका साथ अनुसन्धान र कारबाही गर्दै आएको छ।
यसअघि पनि आयोगले विभिन्न सरकारी निकायमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरूविरुद्ध थुप्रै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यस्ता कारबाहीले सार्वजनिक सेवामा शुद्धीकरण ल्याउन र गलत नियतका साथ पद प्राप्त गर्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास अख्तियारले लिएको छ। ओम प्रकाश गिरीको यो मुद्दा विशेष अदालतमा अब थप सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। अदालतको अन्तिम फैसलाले यस मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ र यस्ता घटनाहरूले सरकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ बढी कठोर र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः जोड दिएको छ।
