तस्बिर स्रोत, Getty Images
गत चैत महिनादेखि लागू गरिएको साप्ताहिक दुई दिन बिदाका कारण विद्यालयको पाठ्यक्रम समयमै पूरा गर्न शिक्षकहरूलाई ठूलो दबाब परेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) की वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपा रिमाल थापाले पाठ्यक्रममा पूर्वपरिवर्तन नगरी यो निर्णय लागू भएकाले शैक्षिक चुनौती बढेको बताइन्। पेट्रोलियम खपत घटाउन सरकारले गत चैत २२ मा घोषणा गरेको यो दुई दिने बिदा, आपूर्ति सहज नभएको भन्दै हालसम्म निरन्तर छ। थापाका अनुसार, बालबालिकालाई अत्यधिक दबाबमा राखेर पढाउनु उचित नहुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर पढाइको गुणस्तरमा परेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले विद्यालयहरूबाट प्राप्त गुनासोहरूबारे मन्त्रालय अवगत रहेको जानकारी दिए। पठनपाठनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मीनठपचासको बिदा ४५ दिनबाट एक महिनामा झारेको तथा शुक्रबार पूरै दिन पढाइ सञ्चालन गराएको उनले बताए। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार विद्यालय शिक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा २०५ दिन पठनपाठन आवश्यक छ, जसमा कक्षागत रूपमा निश्चित कार्य घण्टा तोकिएको छ। दुई दिने बिदा कायम रहेमा वार्षिक करिब ५० दिनको पठनपाठन अवधि कमी हुने देखिन्छ।
विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माका अनुसार, यसबाट सबै तहका विद्यार्थी प्रभावित हुन्छन्, खासगरी सामुदायिक विद्यालयका र माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई बढी असर पर्नेछ। यसको सीधा असर शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइमा पर्ने तथा जसको प्रतिबिम्ब वार्षिक नतिजामै देखिन सक्ने उनले औँल्याए। निजी विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएर थप कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि सार्वजनिक विद्यालयमा यो सुविधा नहुँदा त्यहाँका विद्यार्थीहरू बढी मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। प्याब्सनकी थापाले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि हालको परिस्थिति दोहोरिएमा पाठ्यक्रम परिमार्जन अनिवार्य हुने बताइन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मध्यपूर्वको सङ्कटका कारण बाध्यकारी रूपमा लागू बिदाको असर पाठ्यक्रममा कम गर्न उपाय अपनाइएको बताएका छन्। सहप्रवक्ता धामीका अनुसार, तात्त्विक सुधार नभएकाले नेपाल सरकारले यसमा थप निर्णय गरेको छैन। उनले पाठ्यक्रम खुकुलो पार्दै मूल विषयवस्तुमा असर नपर्ने गरी विद्यालयहरूलाई कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र यसले आवश्यक अवधिमा ठूलो असर नपर्ने दाबी गरे। पाठ्यक्रम पूरा गर्न सकस परिरहेको भन्दै कतिपय पालिकाहरूले आइतबार समेत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। धामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति र कानुन विपरीत नहुने गरी बृहत्तर हितका लागि स्थानीय तहले नियम, विनियम र कार्यविधिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो विशिष्ट अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर स्वयं निर्णय गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको स्पष्ट पारे। यद्यपि, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरोस् भनेर औपचारिक निर्णय वा निर्देशन दिएको छैन। संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।
