काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय सोमबार गरेको हो । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको अध्यादेशलाई बिना संशोधन पुनः सिफारिस गर्ने सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि तथा संरचना सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ल्याइएको यो अध्यादेशको संवैधानिकता र औचित्यमाथि यसअघि पनि विभिन्न पक्षबाट बहस हुँदै आएको थियो । सरकारले भने संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्ति गर्न र संवैधानिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न अध्यादेश आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा समेत निर्णय गरेको छ, जसले मुलुकको आर्थिक, कृषि र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतसँग सरकार-सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपालमा रासायनिक मलको अभावलाई सम्बोधन गर्न र कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउन यो खरिद प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । यस निर्णयले आगामी धान रोपाइँ तथा अन्य बालीका लागि आवश्यक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरमार्फत प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने कुल ५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसअन्तर्गत ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ । यो सहयोगले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई थप बल पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
बैठकले सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजनालाई समेत स्वीकृत गरेको छ । यो गुरुयोजनामा संसद् भवन परिसरको प्रवेशद्वार, आन्तरिक सडक सञ्जाल र अन्य पूर्वाधार विकासका विषयहरू समावेश गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सिंहदरबार परिसरलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन यो गुरुयोजनाले मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले नेपालको भूमिमा छिमेकी देशले गरेका गतिविधिप्रति दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवादहरूलाई संवादमार्फत समाधान गरिने र नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यसले नेपालको बाह्य सम्बन्ध र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको स्पष्ट अडान झल्काउँछ ।
