राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। आइतबार शीतलनिवासले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने कारणसहित सरकारलाई फिर्ता पठाइएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको यस कदमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा ल्याएको छ।
यो पहिलो पटक होइन, जब राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक वा अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन्। यसअघि २०८२ असार २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाइएको थियो। त्यसैगरी, २०८३ मंसिर २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको यससम्बन्धी अध्यादेश २०८२ लाई पनि राष्ट्रपति पौडेलले जारी नगरी होल्डमा राखेका थिए।
पछिल्लोपटक गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सिफारिस गरेको थियो। तर, यसको विषयवस्तु र संविधानको मर्ममाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपतिले पुनः पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अघिल्ला विधेयक र अध्यादेश फिर्ताको सन्दर्भलाई स्मरण गराउँदै अहिलेको अध्यादेश २०८३ को विषयवस्तुमाथि पुनर्विचार गर्न पठाइएको उल्लेख छ।
अध्यादेश फिर्ता पठाउनुको मुख्य कारण यसमा प्रस्तावित गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था हो। संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। तर, सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमा ४ जना उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्म कमजोर हुने ठहर गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को संरचनाअनुसार कुल ६ सदस्यमध्ये कम्तीमा चार सदस्यको सहमति हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ। तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्दा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिनसक्ने र संवैधानिक प्रावधानको मूल भावना विपरीत हुने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेका हुन्।
अध्यादेश फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद् तथा कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका थिए। शुक्रबार र शनिबार महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, संविधानविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, डा. भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, टीकाराम भट्टराई लगायतसँग शीतलनिवासमा छलफल भएको थियो। साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भीष्मराज आङदेम्बेसँग पनि राष्ट्रपतिले परामर्श गरेका थिए।
परामर्शका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’ मा प्रवेश नगर्न र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई स्वीकार गर्नु संविधानसम्मत हुने सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। उनले संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका सेरेमोनियल रहेको र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर, संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई अघिल्ला घटनाक्रमको स्मरण गराउँदै सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने विकल्प सुझाएका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, राष्ट्रपतिले यसअघि संसदबाट पारित विधेयक फिर्ता गर्दा उल्लेख गरिएको सन्देश र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आएको अध्यादेश २०८२ जारी नगरिएको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै अहिलेको अध्यादेशको विषयवस्तुले पनि बहुमतीय प्रणालीलाई सम्बोधन नगरेकाले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको रक्षा गर्न तथा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता प्रदान गर्न सो अध्यादेशको विषयवस्तु पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हुन्। यस कदमले संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ।
