तस्बिर स्रोत, RSS
चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेजीको अवधारणालाई पुनः अगाडि सारेको छ। पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिँदा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी नै नदिएको यस दलले सङ्घीयताको स्वरूपबारे आफ्नो फरक अडानलाई जोड दिएको हो।
महाधिवेशनमा पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत ‘अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना’ नामक दस्ताबेजमा संविधान संशोधनका केही महत्वपूर्ण अवधारणा अगाडि सारिएका छन्। उक्त प्रस्तावनामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवम् ७५३ को सङ्ख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण’ जस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डाहरू उल्लेख छन्।
निर्वाचनअघि रास्वपाले सङ्घीयतामाथिको प्रतिबद्धताबारे प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। चुनावी वाचापत्रमा दलले ‘सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’ बनाउने भन्दै रणनीतिक शब्दावली प्रयोग गरेको थियो। यद्यपि, मधेश प्रदेशको जनकपुरमा आयोजित पहिलो चुनावी सभामा दलका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सङ्घीयताबारे स्पष्ट पार्दै प्रदेशहरूलाई थप बलियो बनाउने वाचा गरेका थिए। काठमाण्डू महानगरको प्रमुख बन्दा प्रतिनिधिसभाका लागि मात्रै मतदान गरेर प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत नहालेका बालेन रास्वपा प्रवेश गरेपछि सङ्घीयताबारे उनको यो नै पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो।
तस्बिर स्रोत, Swarnim Wagle Secretariat
रास्वपाको यो धारणा पुरानै अडान भएको निर्वाचन प्रणालीका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन्। उनी रास्वपा सङ्घीयताको पक्षमा कहिल्यै प्रखर पार्टी नभएको दाबी गर्छन्। नागरिक आन्दोलनका अभियानकर्मी नारायण वाग्ले प्रदेशको विधायिकी अधिकारबिना सङ्घीयताको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँछन्। प्रदेशसभा खारेजीले प्रदेशले कानुन र बजेट बनाउने तथा कर उठाउने अधिकार गुमाउने विश्लेषक साहको भनाइ छ।
मधेश प्रदेशमा रास्वपाले ३२ मध्ये ३० सिटमा विजय हासिल गर्नु र समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि धेरै मत प्राप्त गर्नुमा बालेनको जनकपुरको भाषणले प्रभाव पारेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि, विश्लेषक साह मधेशी मतदाताहरू सङ्घीयता पक्षधर भनिएका पार्टीहरूबाट निराश भई रास्वपालाई मत दिएको तर्क गर्छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि प्रदेशसभाको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने उल्लेख छ। उनले स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैरदलीय विशेषज्ञ राष्ट्रिय सभा, र प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाका पक्षमा पार्टी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। लामिछानेले काठमाण्डू महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको विजयले परम्परागत दलहरूप्रति जनता विद्रोहका लागि तयार रहेको देखाएको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन्। उनले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई पार्टीको विचारधाराका रूपमा अघि सारेको र ‘विकासकूटनीति’ लाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राख्ने लक्ष्य लिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
