काठमाडौं, ११ असार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक-२०८३ प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । यससँगै नेपालको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन नयाँ ढोका खुलेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई गति दिन परम्परागत वित्त प्रणालीमा मात्र भर नपरी नवीन र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा यो विधेयकले महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो जानकारी गराइएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब यो कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुलेको छ ।
नेपालको विकास आवश्यकताहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतहरू सीमित छन् भने परम्परागत वैदेशिक सहायता र ऋणले मात्र पर्याप्तता हासिल गर्न सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकले राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधेयकले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू, प्रवासी नेपालीहरूको लगानी, हरित बन्ड, सामाजिक प्रभाव बन्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणहरूका साथै सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेललाई थप प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि वैधानिक र संस्थागत ढाँचा तयार पार्नु हो । यसले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई सहज बनाउने, परम्परागत दातृ निकायमाथिको निर्भरता घटाउने र विकासका लागि दिगो तथा विविध स्रोतहरू सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । खासगरी ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ ।
यस विधेयकको कार्यान्वयनबाट पुँजी बजारमा नयाँ उपकरणहरूको विकास भई लगानीका अवसरहरू बढ्ने देखिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्नुका साथै प्राविधिक ज्ञान र सीपको आदानप्रदानमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ । सरकारले यसअघि नै विभिन्न माध्यमबाट विकास वित्त जुटाउने प्रयास गरे पनि यसलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउनका लागि स्पष्ट कानुनको अभाव खड्किएको थियो । यो विधेयकले सो अभावलाई पूरा गरी विकास वित्त परिचालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ ।
विधेयकले संसदको दुवै सदनमा लामो छलफल र बहसपछि अन्तिम रूप लिएको थियो । यसको मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवाला निकायहरू, अर्थशास्त्रीहरू र विकास साझेदारहरूसँग समेत परामर्श गरिएको थियो । यसको प्रमाणीकरणपछि अब सरकारले यसका नियमावली तथा कार्यविधिहरू तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । कानुन बने पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक-२०८३ को प्रमाणीकरण नेपालको आर्थिक विकासको यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ । यसले मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र सन् २०४५ सम्ममा समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्नका लागि आवश्यक वित्तीय आधारशिला तयार पार्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
