बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-११ स्थित थापा पोलिक्लिनिकमा उपचारका लागि गएकी एक बिरामीमाथि दुर्व्यवहार भएको गम्भीर आरोप लागेको घटनामा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले गहन छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार घटेको यस संवेदनशील घटनाबारे अनलाइनमार्फत परिषद्मा उजुरी परेको थियो। यस विषयले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएपछि परिषद्ले तत्कालै यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिषद्का अनुसार, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य विवरण यथाशीघ्र पेस गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो, जसले दोषी उपर कारबाहीको मार्गप्रशस्त गर्नेछ। यस कदमले स्वास्थ्य सेवामा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने परिषद्को प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
घटनासम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएलगत्तै पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तत्कालै कारबाही अघि बढाउँदै कोहलपुर नगरपालिका-११ का ६३ वर्षीय गणेशबहादुर थापालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। थापा उक्त पोलिक्लिनिकका सञ्चालक रहेको र उनीसँग सीएमए (Community Medical Assistant) प्रमाणपत्र मात्र रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उपचारका लागि आवश्यक पर्ने इजाजत तथा योग्यताबिना नै उनले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। यसले बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको मात्र नभई प्रचलित कानून र व्यावसायिक आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
प्रहरीले थापामाथि बिरामी दुर्व्यवहारको आरोपसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘व्यावसायिक आचारसंहिता तथा आचरण, २०१७’ विपरीत काम गरेको आरोपसम्बन्धी पक्षमा समेत गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि तोकिएको आचारसंहिताको पालना नगरी सेवा दिँदा बिरामीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै यो मुद्दालाई विशेष संवेदनशीलताका साथ हेरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार, बाँके जिल्ला अदालतबाट गणेशबहादुर थापालाई सात दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राखिएको छ। यस अवधिमा प्रहरीले घटनाको थप प्रमाण संकलन गर्ने, साक्षी बयान लिने र अन्य प्राविधिक पक्षहरूमाथि विश्लेषण गर्नेछ।
यो घटनाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक नियमन र सुपरिवेक्षणको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। अनाधिकृत व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरी वा योग्यता नहुँदा पनि उपचारका नाममा सेवा प्रदान गर्दा बिरामीहरू कति जोखिममा पर्न सक्छन् भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायहरूले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। यस घटनामा दोषी ठहर भएमा थापामाथि कानूनी कारबाहीका साथै उनको व्यावसायिक प्रमाणपत्र समेत खारेज हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बिरामीको विश्वास र स्वास्थ्य सेवाको मर्यादा कायम राख्न यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई दण्डित गर्नु अपरिहार्य छ।
