नेकपा (एमाले) द्वारा अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीको निन्दा, उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै पाँचबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओलीको गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनविपरीत भएको ठहर गर्दै यसको तत्काल प्रतिवाद गरिने जनाइएको छ।
बैठकले पारित गरेको पहिलो प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज बिहान सूर्योदयअगावै गरिएको गिरफ्तारीलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी’ भन्दै यसको घोर निन्दा, भर्त्सना र विरोध गरेको छ। एमालेले उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै उनीहरूको तत्काल बिनाशर्त रिहाइको माग गरेको छ। सूर्योदयअगावै गरिएको यो कार्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको पार्टीको भनाइ छ।
दोस्रो प्रस्तावमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति नेकपा (एमाले) को सुरूदेखि नै असहमति र विरोध रहँदै आएको स्मरण गराइएको छ। आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई पार्टीले ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्तविपरीत’ ठहर गरेको छ। अतः उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ।
तेस्रो प्रस्तावमार्फत् ओली र लेखकमाथि गरिएको ‘नियोजित, निर्देशित र गैरकानुनी’ गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनीहरूको रिहाइ, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाका लागि संयुक्त एवम् प्रभावकारी पहलकदमीका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आमजनसमुदायलाई अनुरोध गरिएको छ। पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि भएको गम्भीर आक्रमणका रूपमा लिएको छ।
चौथो प्रस्तावमा आज बिहानको गिरफ्तारीले संविधान, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको उल्लेख छ। यस ‘प्रतिशोधपूर्ण’ कारबाहीको दृढताका साथ कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गरिने पार्टीले जनाएको छ। साथै, यस घटनाबाट कत्ति पनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकता र दृढताका साथ अघि बढ्न समस्त पार्टीपङ्क्तिलाई आह्वान गरिएको छ।
अन्तिम अर्थात् पाँचौँ प्रस्तावमा आजको गिरफ्तारीविरुद्ध भोलि चैत १५ गते आइतवार पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, आवश्यकताअनुसार अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र समन्वय गरी विरोधका थप कार्यक्रमहरू तय गरिने पनि एमाले महासचिव पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। यसबाट पार्टीले देशभर सशक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने सङ्केत दिएको छ।
