तस्बिर स्रोत, NEPAL PHOTO LIBRARY
तस्बिरको क्याप्शन, केपी ओलीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा अपनाएको प्रक्रियामा कम्तीमा ‘तीनवटा कानुनी त्रुटि’ रहेको ओलीसँग शनिवार परामर्श गरेका वकिलहरूले बताएका छन्। यस क्रममा उनीहरूको रिहाइका निम्ति आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिने जानकारी दिइएको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनका घटनाक्रमबारे अनुसन्धान गर्न बनाइएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर शुक्रवार निर्णय गरेको सरकारले शनिवार सबेरै दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
वकिलले औँल्याएका त्रुटि
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले शनिवार दिउँसो बीबीसीसँग कुरा गर्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीबारे तीनवटा कानुनी त्रुटि आफूहरूले देखेको बताए। उनका अनुसार, पहिलो त्रुटि अदालतको अनुमतिबेगर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु हो। सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलिई कसैलाई पनि गिरफ्तारी गर्न पाइँदैन, जबकि भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको भट्टराईले औँल्याए।
दोस्रो, जुन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा गिरफ्तारी गरिएको छ, त्यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै भएको छैन। यस्तो गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा गरिने गिरफ्तारी पारदर्शी र स्वच्छ नहुने उनको तर्क छ। तेस्रो त्रुटि चाहिँ, यदि उक्त प्रतिवेदनलाई सही मान्दा पनि त्यसमा ओली र लेखकले आदेश दिएको भन्ने आयोगको ठहर छैन, न त उनीहरू घटनास्थलमा उपस्थित भएको भन्ने नै उल्लेख छ। त्यसैले, जुन दफा उल्लेख गरेर उनीहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस भएको छ, त्यो दफा आकर्षित हुने अवस्थै छैन। भट्टराईले यो कार्यले नयाँ सरकारको कानुनको शासन र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको टिप्पणी गरे।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको तयारी
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पक्राउ परेका दुवै जनाको तर्फबाट आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निम्ति बहस गर्न लागेको बताए। सरकारी प्रक्रियाअनुसार अब हिरासतको म्याद थप गर्नका निम्ति जिल्ला अदालतमा २४ घण्टाभित्र लैजानुपर्ने भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत् थुनामुक्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले औँल्याए। अहिले सरकारले अनुसन्धानका निम्ति हिरासतमा अधिकतम २५ दिन राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको पेसी चढ्ने र अदालतबाट तत्काल रिहाइको आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
एमालेको चर्को विरोध र गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण
नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेकपा (एमाले)ले कडा विरोध जनाएको छ। शनिवार बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले ओली र लेखकलाई “सूर्योदयअगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा, भर्त्सर्ना र विरोध” गर्दै उनीहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेको पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए।
पोखरेलका अनुसार, नेकपा (एमाले)ले गौरीबहादुर कार्की आयोगप्रति सुरुदेखि नै असहमति र विरोध जनाउँदै आएको थियो। पार्टीले प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेको छ। तसर्थ, उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न एमालेले माग गरेको छ। नेकपा (एमाले)ले ती गिरफ्तारीको विरोध गर्न र रिहाइका निम्ति संयुक्त पहलकदमीका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई अपील गरेको छ। शनिवारदेखि नै उसका जनसङ्गठनहरूका तर्फबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरिने अनि आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत् विरोध पत्र दिइने बताइएको छ। महासचिव पोखरेलले “हामी यसको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौँ” भनेका छन्।
यता, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण नभएको जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो। मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिने छ” भन्दै सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
