काठमाडौँ, जेठ १५ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको छ । परम्परागत शैलीबाट भिन्न रही, यो बजेटलाई नागरिकसँग गरिएको करारको कार्य प्रारम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । डा. वाग्लेले बजेट वक्तव्यको आरम्भ परम्परागत पृष्ठभूमि र उद्देश्यबाट नगरी, जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनलाई विपुल जनादेशको सङ्ज्ञा दिँदै कर व्यवस्थाको सुधारबाट गर्नुभएको छ । यसले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने र पत्यारिलो नीतिगत प्रबन्धको घोषणामा जोड दिएको छ ।
बजेटले अर्थतन्त्रलाई बोझिलो बनाएका ३१ वटा अनावश्यक संरचना र अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा द्रुत विकासका लागि ‘सन सेट’ कानुन ल्याइने र असान्दर्भिक कानुनहरू केही नेपाल ऐनमार्फत खारेज गरिने उल्लेख छ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस बजेटमा ‘अश्व बन्ड’, ‘एआई फ्याक्ट्री’, ‘मातृभूमि कोष’ जस्ता नवीन अवधारणा प्रस्तुत गरिएका छन् । रुग्ण उद्योगहरूलाई निजी सरकारी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधिको विस्तारमा ‘अर्जुनदृष्टि’ दिँदै नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यसै क्रममा, स्युचाटारमा ‘एआई कम्प्युट’ क्षेत्र स्थापना गरिनेछ ।
राजधानीको विकासका लागि ‘काठमाडौँ उपत्यका भिजन-२०४०’ अघि सारिएको छ भने कालीगण्डकीमा शालिग्राम पथ निर्माण गर्ने योजना छ । पूर्वाधारतर्फ, काठमाडौँ तराई-द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदानसहितको नमुना कार्यक्रम र किसान केन्द्रित प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि रकम वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने र मध्यमधेसमा चतुर्भुज विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कच्चा काठ बिक्री गर्ने नीति लिइएको छ भने मोतीपुर र मयुँरपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिनेछ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप कर्जा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ नारासहितको अभियान चलाइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मधेस प्रदेशमा मिर्गाैला उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने र २५ प्रकारका निःशुल्क औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादन गरिनेछ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । समावेशी विकासमा जोड दिँदै ‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’ को अवधारणा अघि बढाइएको छ । दलित केन्द्रित लगानी बढाउने, दलित बालबालिकाका लागि बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउने र विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार, आवश्यकतानुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता कार्यक्रम प्रदान गरिनेछ । भूमिहीन सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी क्षेत्रमा ‘डाँफे रुट’ विकास गर्ने तथा मुलुकभरका नयाँ हिमालको नामकरण गरी आरोहणका लागि बजारीकरण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सीप सिकेर मात्र पठाउने नीति लिइनेछ । सरकारी कार्यालयमा ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू गर्ने र संवैधानिक निकायको क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा महँगी भत्तासमेत गरी २१ प्रतिशतसम्म वृद्धिको घोषणा गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई निरन्तरता दिने र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने घोषणाले सुशासनमा जोड दिएको छ । साथै, खानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र पुनरावलोकन, सौम्य शक्ति विस्तार र डायस्पोरालाई आर्थिक वृद्धिका लागि परिचालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ ।
