१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत खानेपानी क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यो घोषणाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खानेपानीको पहुँच र गुणस्तरलाई उच्च स्थान दिएको स्पष्ट पार्छ।
नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित छ। सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा खानेपानीको स्रोत, वितरण प्रणाली र गुणस्तरमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ आयोजना निर्माण, पुरानाको मर्मतसम्भार, गुणस्तर परीक्षण र शुद्धीकरणमा व्यापक लगानी अपरिहार्य हुनेछ। विशेषगरी तराईमा आर्सेनिक र पहाडमा अन्य रासायनिक प्रदूषणको समस्या सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने अपेक्षा छ। मेलम्चीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दिगो सञ्चालन र विस्तारमा जोड दिइएको छ। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र भूमिगत जल भण्डारणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
बजेट वक्तव्यले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानी महसुल पुनरावलोकन गरिने महत्वपूर्ण घोषणा पनि गरेको छ। सञ्चालन लागत वृद्धि, मर्मतसम्भार र गुणस्तरीय सेवाका लागि थप लगानीको आवश्यकता महसुस गरिएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएको हो। लामो समयदेखि महसुल दर स्थिर रहँदा सेवा प्रदायकको वित्तीय दिगोपनामा चुनौती थियो। महसुल पुनरावलोकनले सेवा प्रदायकलाई वित्तीय सवलता प्रदान गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न, चुहावट घटाउन र वितरण प्रणाली आधुनिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास छ। पुनरावलोकन गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति र सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी तथा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
यसका साथै, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले खानेपानीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई गाभेर एउटै एकीकृत संरचना बनाउने घोषणा गरेका छन्। खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास बोर्डजस्ता निकायहरूबीचको कार्यगत दोहोरोपन, समन्वय अभाव र स्रोतको छरिएर उपयोगको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको हो। एकीकृत संरचना निर्माणले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याई प्रशासनिक खर्च घटाउनेछ। यसले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, छिटोछरितो र जनमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। समग्र खानेपानी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन बलियो भई सरकारको पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत सुरक्षित खानेपानीको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ।
यी घोषणाहरूले नेपालको खानेपानी क्षेत्रमा सुधारको नयाँ युगको संकेत गर्दछ। सरकारको यो दूरगामी सोचले नागरिकको स्वच्छ खानेपानीको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न, जनस्वास्थ्य सुधार गर्न र दिगो विकास लक्ष्य (SDG 6) प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ। यी योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यनीति, पर्याप्त बजेट विनियोजन, र सरोकारवाला निकायहरूबीच बलियो समन्वय अपरिहार्य हुनेछ।
