जेठ १५, २०८३ शुक्रबार १९:१५:२५
बजेट २०८३/८४: सरकारद्वारा करको दायरा विस्तार, निजी शिक्षा-स्वास्थ्य र विद्युत् खपतमा नयाँ शुल्क
काठमाडौं : संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ करको दायरामा उल्लेख्य विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर तथा शुल्क लगाउने र विद्यमान करका दरहरूलाई समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारको यो कदमले राजस्वको आधारलाई फराकिलो पार्दै वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तारका मुख्य बुँदाहरू:
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत, निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा ‘समता शुल्क’ लगाउने प्रावधान ल्याइएको छ। यो शुल्कले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउनुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक न्याय र पहुँच अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युत् खपतमा पनि सरकारले नयाँ कर नीति अख्तियार गरेको छ। अन्तिम तहका उपभोक्ताहरूका लागि मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा ‘सहुलियत दर’ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यसअघि सामान्यतयाः विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले भ्याट तिर्नुपर्नेछ। यो कदमले विद्युत्को मितव्ययी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै राजस्व सङ्कलनमा थप योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलको संरचनामा सरकारले महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। यसअघि पिकपावर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको महसुललाई अब ‘मूल्यगत आधार’ मा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो परिवर्तनले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र समन्यायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, विद्युतीय सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, चार्जिङ स्टेशनको निर्माणलाई गति दिन र ब्याट्रीको व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाइने भएको छ। यसले हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिनुका साथै देश भित्रै विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मदिरा तथा बियर उद्योगको हकमा पनि सरकारले नयाँ र सुधारिएको व्यवस्था अघि सारेको छ। नेपाली ब्राण्डका मदिराको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने भएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘माइक्रो ब्रुअरी’ हरूलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने भएको छ। यसबाट हालसम्म करको दायरा बाहिर रहेका साना स्तरका ब्रुअरीहरूले पनि कानुनी परिधिमा आउनुपर्नेछ र राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुहरूमाथि पनि सरकारले कर वृद्धि गरेको छ। चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरिने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। यो कदमले जनस्वास्थ्यको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउनुका साथै राजस्व वृद्धिमा पनि योगदान पुग्नेछ। यसैगरी, गैरकर राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि एक ‘छाता कानुन’ (Umbrella Act) ल्याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ। यसले गैरकर राजस्वका विविध स्रोतहरूलाई एकीकृत र कानुनी ढाँचाभित्र ल्याई त्यसको सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले करसम्बन्धी नीतिमा ल्याएका यी परिवर्तनहरूले राजस्वको आधारलाई फराकिलो पार्दै सरकारको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउने, स्वच्छ ऊर्जा र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै सामाजिक न्याय कायम गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
