काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकमा कानुनी शासनको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि दश बुँदे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हो। यसले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितादेखि सुरक्षा निकायहरूको आधुनिकीकरण र नागरिकको सुरक्षा तथा कल्याणसम्मका विस्तृत आयामहरू समेटेको छ।
बजेटमा समावेश गरिएका कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख दश बुँदाहरू निम्न रहेका छन्:
१. न्याय प्रणालीको आधुनिकीकरण र पहुँच: न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ को विस्तार गरिनेछ। यसका साथै, विपन्न तथा दूरदराजका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२. शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष: दशकौँदेखि थाँती रहेको शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। यसबाट समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न र द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउन निर्णायक कदम चालिनेछ।
३. राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पुनरावलोकन: वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेश र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरावलोकन गरिनेछ। यसले देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र समसामयिक बनाउन मार्गनिर्देश गर्नेछ।
४. नेपाली सेनाको आवास स्तरोन्नति: नेपाली सेनाका जवानहरूको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो पहलले सेनाको कल्याणकारी कार्यमा सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
५. ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन: मुलुकका ऐतिहासिक गढी र किल्लाहरूको संरक्षण गरी तिनलाई पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ। यसबाट सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना हुनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन भई आर्थिक गतिविधिमा समेत टेवा पुग्नेछ।
६. नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण: नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। यसका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। यसले अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिकता र दक्षता ल्याउनेछ।
७. सुरक्षा निकायको सेवा अवधिको अध्ययन: नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ। यसले सुरक्षाकर्मीको सेवाकालीन सन्तुष्टि र वृत्तिविकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
८. सशस्त्र प्रहरी बलको विशिष्टीकरण: सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको लागि एक समर्पित (डेडिकेटेड) व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गरिनेछ। यसबाट सीमा सुरक्षा थप प्रभावकारी हुने र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षामा सशक्त भूमिका निर्वाह हुनेछ।
९. कारागार सुधार र रूपान्तरण: कारागारहरूको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी तिनीहरूलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ। यसले कैदीबन्दीको मानवअधिकारको संरक्षण र समाजमा पुन:स्थापनामा मद्दत पुग्नेछ।
१०. विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि: विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकको क्षमता विकास गरिनेछ। साथै, विपद्पश्चात्को क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बीमा लगायतका जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणहरूको विस्तार गरिनेछ। यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा मुलुकको तयारीलाई सुदृढ बनाउनेछ।
यी दश बुँदे कार्यक्रमहरूले समग्रमा मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति, नागरिक सुरक्षाको अभिवृद्धि र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सङ्कल्पलाई उजागर गरेको छ।
