इजरायली प्रधानमन्त्रीहरूको कपाल स्टाइलिङ र मेकअपमा सन् २०१९ को सुरुदेखि अगस्ट २०२६ सम्मको अवधिमा करिब ४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (करिब ७ करोड १७ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) खर्च भएको खुलासा भएको छ। यो खर्च देश तथा विदेशमा आधिकारिक प्रतिनिधित्वका लागि गरिएका अन्य खर्चसमेत जोड्दाको कुल योगफल हो। सूचना स्वतन्त्रता आन्दोलनका तर्फबाट वकिल यारा विंकलर-शालितले सन् २०२५ को डिसेम्बरमा दायर गरेको सूचना मागसम्बन्धी निवेदनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार, कपाल स्टाइलिङ र मेकअपमा भएको कुल खर्चको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा पूर्वप्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र उनकी श्रीमती सारासँग सम्बन्धित रहेको छ। यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक गरेका केही कागजातमा प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिगत हेयरस्टाइलिस्ट र मेकअप कलाकारको नामसहितका विवरणहरू ‘राज्य सुरक्षा’को कारण देखाउँदै गोप्य राखिएको छ।
विवरणअनुसार, सन् २०२३ मा युद्ध सुरु भएको समय आसपासको मासिक खर्च पनि यसमा समावेश छ। सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर २०२३ सम्म प्रधानमन्त्रीको कपाल स्टाइलिङमा करिब २ हजार ६ सय डलर र मेकअपमा १ हजार ५८० डलर खर्च भएको थियो। अक्टोबर २०२३ मा कपाल स्टाइलिङका लागि मात्रै ८१० डलर खर्च भएको उल्लेख छ।
विभिन्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा वार्षिक खर्चमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ। सन् २०२३ मा कपाल र मेकअपमा करिब १ लाख ३ हजार डलर खर्च भएको थियो। यसको तुलनामा, सन् २०२२ मा नाफ्ताली बेनेट र यायर लापिडको कार्यकालमा यस्तो खर्च करिब २७ हजार ६ सय डलर मात्र थियो। सन् २०२५ मा भने कपाल र मेकअपमा सबैभन्दा बढी करिब १ लाख ११ हजार डलर खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
विदेश भ्रमणका क्रममा पनि कपाल स्टाइलिङ र मेकअपमा ठुलो रकम खर्च भएको पाइएको छ। फेब्रुअरी २०२५ मा वासिङ्टन डीसी भ्रमणका क्रममा मेकअप र कपाल स्टाइलिङमा करिब १३ हजार ५०० डलर खर्च भएको थियो। त्यसैगरी, जुलाई २०२४ को वासिङ्टन भ्रमणमा पनि यस्तो खर्च करिब ११ हजार ५०० डलर थियो। आधिकारिक प्रतिनिधित्वका लागि नेताअनुसार छुट्टै खर्च भएको थियो। यसअन्तर्गत नेतान्याहूका लागि करिब १ लाख ३४ हजार डलर, नाफ्ताली बेनेटका लागि १९ हजार डलर र यायर लापिडका लागि २ हजार ६ सय डलर खर्च भएको थियो। यसमा आधिकारिक कामसँग सम्बन्धित लुगाफाटा र पाहुनाको सत्कारजस्ता खर्चहरू समावेश छन्।
सूचना स्वतन्त्रता आन्दोलनले गहना, कपडा र छवि परामर्शमा भएको खर्चको विवरण पनि माग गरेको थियो, तर सरकारले ती विवरणहरू उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको छ। आन्दोलनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिद्दाई नेगेभले सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा सरकार पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले अदालतको निवेदनमार्फत दबाब नदिएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक रकमसम्बन्धी सूचना मागलाई बारम्बार बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए। नेगेभले कुनै पनि सार्वजनिक व्यक्तिले सरकारी रकमलाई जवाफदेहिताविना प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्।
