नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई भारतीय अध्यागमनसहितका निकायमा नेपाली नागरिकतासरह कानुनी मान्यता प्रदान गर्न भारतसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल सरकार भारतको सकारात्मक जबाफको प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ। अध्यागमन विभागका प्रवक्ताका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघिल्लो महिना भारत सरकारलाई उक्त प्रस्ताव पठाइएको थियो। यसै साता काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासका कन्सुलर शाखाका अधिकारीहरूले नेपालको अध्यागमन विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग प्रस्तावबारे छलफल गर्दै आफ्नो सरकार निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराएका छन्।
हाल नेपाली नागरिकहरू हवाई तथा स्थलमार्गबाट भारत यात्रा गर्दा नागरिकताको परिचयपत्र वा राहदानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘एकल परिचयपत्र’ का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारिरहेका बेला यो पहल गरिएको हो। असार महिनाको तेस्रो साता अध्यागमन विभागको निर्णयपछि गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसमक्ष यो प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रस्तावमा नेपालले आफ्ना नागरिकको ‘केवाईसी’ (ग्राहक पहिचान) लगायतका लागि प्रमुख पहिचान पत्रका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई यात्रा अनुमतिपत्रका रूपमा नागरिकता परिचयपत्र सरह मान्यता दिन अनुरोध गरेको छ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “हामीले राखेको प्रस्ताव भारतसमक्ष पुगेको छ। थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएको छ। हामी सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौँ।” नेपाली अधिकारीहरूले प्रक्रियागत कारणले केही समय लाग्न सक्ने भए तापनि यो प्रस्ताव अघि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भारतको अध्यागमनले नेपाली राष्ट्रिय परिचयपत्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरेमा यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने ढकालले बताए।
काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले भारतीय नागरिकको हकमा राहदानी वा भारत सरकारले जारी गरेको तस्बिरसहितको मतदाता परिचयपत्रले नेपालमा मान्यता प्राप्त गर्ने जनाएको छ। उसले आधारकार्ड, प्यानकार्ड, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता अन्य परिचयपत्रले मान्यता प्राप्त नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकाले दुई देशका नागरिकहरूलाई एक अर्काको मुलुकमा प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन।
नेपालले सन् २०१८ को नोभेम्बरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने पाइलट परियोजना सुरु गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार, हालसम्म २ करोड १ लाख भन्दा बढी नेपालीको विवरण परिचयपत्र प्रणालीमा समावेश गरिएको छ भने कुल ८० लाख परिचयपत्र छापिएकामध्ये ४० लाख कार्ड वितरण भइसकेका छन्।
अधिकारीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिलेसम्म राहदानी, श्रम लगायत १३ वटा सेवासँग आबद्ध भएको र बैङ्कहरूले सिटिजन पोर्टलमार्फत ग्राहक प्रमाणीकरणका लागि पनि प्रयोग गर्दै आएको बताएका छन्। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवाको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ। निकट भविष्यमा नै मालपोत, यातायात, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा पनि यसको आबद्धता विस्तार गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
