मध्यपूर्वको तनावः भारतको मल उत्पादनमा एक चौथाइले गिरावट, खाद्य सुरक्षामा चिन्ता
नयाँदिल्ली, वैशाख ८ गते । मध्यपूर्वमा चर्किएको भू-राजनीतिक तनावका कारण भारतको मल उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिको अवरोधले गर्दा मल उत्पादन करिब २४.६ प्रतिशतले घटेको छ। यो तीव्र गिरावटले भारतको विशाल कृषि क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने चिन्ता बढाएको छ, जसको सीधा असर देशको खाद्य सुरक्षामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
भारतमा युरिया उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास एक अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ मानिन्छ। देशको विशाल कृषि प्रणालीका लागि युरिया मुख्य मल भएकाले यसको उत्पादन विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र मूल्य उतारचढावसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ। तर, फेब्रुअरीको अन्त्यमा मध्यपूर्वमा भू-राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा इरानले रणनीतिक महत्त्वको स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्गमाथि आफ्नो प्रभाव बढाएसँगै ग्यास आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध आएको हो।
स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वको महत्त्वपूर्ण जलमार्गमध्ये एक हो, जहाँबाट विश्वको करिब एक तिहाइ मल आपूर्ति हुने गर्छ। यस जलमार्गमा आएको अवरोधले विश्वव्यापी खाद्य उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। भारतजस्तो कृषिमा अत्यधिक निर्भर मुलुकका लागि यसको प्रभाव अझ गम्भीर मानिएको छ, जहाँ कुल रोजगारीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। विशेषगरी साना र कम उत्पादनशील खेती प्रणालीमा निर्भर किसानहरूका लागि मलको अभाव थप चुनौती बन्न सक्छ, जसले उनीहरूको जीविकोपार्जन र समग्र कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, मार्च २०२४ मा मल उत्पादन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.६ प्रतिशतले घटेको छ। यो गिरावट पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको सुधारको क्रमभन्दा विपरीत हो। यसअघि फेब्रुअरी २०२४ मा ३.४ प्रतिशत, जनवरी २०२४ मा ३.७ प्रतिशत र डिसेम्बर २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले मल उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो। यो अचानकको गिरावटले आपूर्ति व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती खडा गरेको छ।
यद्यपि, सरकारले भने तत्काल मल अभाव नहुने दाबी गरेको छ। पेट्रोलियम मन्त्रालयका अनुसार, देशमा हाल ‘पर्याप्त मल भण्डार’ रहेको छ र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधहरूलाई ध्यानमा राख्दै आपूर्ति स्रोतहरूलाई विभिन्न देशबाट विविधीकरण गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। भारतमा मलको माग मुख्यतः मनसुन बाली रोपाइँ (जुन-जुलाई) अघि र जाडो सिजनका बाली रोपाइँ (अक्टोबर-नोभेम्बर) बेला उच्च हुन्छ। यही मौसमी मागलाई लक्षित गर्दै सरकारले यसअघि अप्रिलमा मल अनुदान ११ प्रतिशतले बढाएको थियो, जसले बढ्दो मूल्यबाट किसानहरूलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, भारतको मल प्रणाली युरिया, रक फस्फेट, फस्फोरिक एसिड र पोटाशजस्ता प्रमुख कच्चा पदार्थका लागि ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको यो अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा भारतीय कृषि र खाद्य सुरक्षामा असर पार्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। यसैबिच, विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) ले पनि मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण मल आपूर्तिमा आएको बाधाले विश्व खाद्य सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले भारत मात्र नभई विश्वभर कृषि उत्पादन र खाद्य उपलब्धतामाथि दबाब बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको छ, जसले समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
