२८ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली पत्र प्रयोग गरी १० जना विदेशी नागरिकलाई भिसा सिफारिस गरेको गम्भीर प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । यो घटना सार्वजनिक भएसँगै सरकारी संयन्त्रमा हुने कागजात प्रमाणीकरण र भिसा प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार यो जालसाजी प्रकरण बाहिर आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धानका लागि पहल गरेको हो । यसअघि काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा अवस्थित वाल्मीकि विद्यापीठ क्याम्पसको लेटरहेड र छाप दुरुस्त नक्कल गरी तयार पारिएको नक्कली पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले १० विदेशी नागरिकलाई भिसाका लागि अध्यागमन विभागमा सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसपछि केही विदेशी नागरिकले भिसा प्राप्त गरिसकेको र बाँकीका लागि प्रक्रिया चल्दै गर्दा शंका उत्पन्न भएको थियो ।
अध्यागमन विभागले थप व्यक्तिका लागि भिसा जारी गर्ने क्रममा कागजातको सत्यतामाथि सन्देह गरेर जाँच गर्दा वाल्मीकि विद्यापीठले त्यस्तो कुनै पत्र जारी नगरेको तथ्य खुलेको थियो । विद्यापीठले आफ्नो नाम दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो । यसरी सरकारी निकायबाटै प्राप्त सिफारिस पत्र नक्कली भेटिएपछि अध्यागमन विभागले तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।
यो प्रकरणमा अध्यागमन विभागले हालसम्म दुई जनालाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले पक्राउ पर्नेहरूमा क्याम्पसको नक्कली पत्र बनाई भिसा सिफारिसका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने मुख्य व्यक्ति र एक चिनियाँ महिला रहेको जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेहरूमा वीरगञ्ज घर बताउने र आफूलाई पीएचडी डाक्टर दाबी गर्ने सुबोध शुक्ला र चिनियाँ नागरिक छु छियाओ (Xu Qiao) रहेका छन् । उनीहरू दुवैलाई अध्यागमन विभागले गत बुधबार नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस घटनाले सरकारी निकायहरूको आन्तरिक सुरक्षा र कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कमजोरी रहेको स्पष्ट पारेको छ । एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको नाम र छापको दुरुपयोग गरी विदेशी नागरिकलाई भिसा दिलाउन खोज्नुले राष्ट्रिय सुरक्षा र अध्यागमन प्रणालीमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भिसा सिफारिस गर्दा कागजातको पर्याप्त प्रमाणीकरण नगरेको वा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यो प्रकरणको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने र दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अनुसन्धानले नक्कली कागजातको प्रयोगमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा गिरोहको पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारी निकायहरूले भिसा सिफारिस र कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप कडा र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । यो घटनाले नेपालको अध्यागमन र शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता तथा विश्वसनीयतामाथि परेको धक्कालाई कम गर्न तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
