सरकारले केही दिनअघिसम्म निश्चित स्थानहरूबाट आफैँ ग्यास वितरण गर्ने नीति लिएको थियो
नेपाल आयल निगमले भारतलाई मासिक ६०,००० मेट्रिक टनसम्म एलपी ग्यास उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेसँगै आपूर्तिमा सुधार आएको र बजार सामान्यीकरणको दिशामा उन्मुख रहेको बताएको छ। निगमका अधिकारीहरूका अनुसार बढेको आपूर्तिसँगै वितरण प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ।
निगमले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा मात्रै ५७,३१६ मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास भित्रिएको छ। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा करिब नौ लाखवटा सिलिन्डर बढी बिक्री वितरण भएको संकेत गर्दछ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार, सामान्य अवस्थामा मासिक खपत ४५,००० देखि ४६,००० मेट्रिक टन हुने गरेकोमा बजारको उच्च माग सम्बोधन गर्न ६०,००० मेट्रिक टनका लागि अनुरोध गरिएको छ।
भारतबाट हुने आपूर्ति प्रणालीमा कुनै अवरोध नरहेको र अबको डेढ साताभित्र वितरण पूर्ण रूपमा सामान्य स्थितिमा फर्किने अपेक्षा निगमले गरेको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा अवस्था सहज हुँदै गएको बताइएको छ। निगमले चैतको तुलनामा साउनमा १३ लाख वटाभन्दा बढी सिलिन्डर बिक्री भएको भन्दै उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्न पुनः अनुरोध गरेको छ।
यसअघि फाल्गुन २९ गतेबाट ७.१ केजी एलपी ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरिएकोमा असार ३१ गतेबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि बजारमा ग्यासको अभाव चुलिएको थियो। यसपछि अधिकारीहरूले बारम्बार अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै घरायसी प्रयोजनका ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्।
यद्यपि, आपूर्तिमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गरिए तापनि उपभोक्ताहरूले अझै पनि सहजै ग्यास खरिद गर्न नपाइरहेको र सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले चैत, वैशाख र जेठमा आपूर्ति कम भएकोले त्यसको प्रभाव अझै कायम रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बजारमा झन्डै एक करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डरहरू प्रचलनमा छन्।
चन्दले लगातार दुई महिना ६०,००० मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भएको खण्डमा मात्रै अहिलेको संकट पूर्ण रूपमा समाधान हुने र पसलबाट सहजै ग्यास पाउन अझै एक महिना लाग्न सक्ने बताए। व्यवसायीहरूको अनुमान अनुसार, अहिलेको माग पूरा गर्न अझै २५,००० मेट्रिक टन थप ग्यास आवश्यक पर्दछ, जसमध्ये हालसम्म १०,००० मेट्रिक टन मात्र बढी आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालका ५८ वटा ग्यास उद्योगहरूसँग देशको झन्डै पाँच दिनको माग धान्ने ११,००० मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता छ।
वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आयल निगमले उद्योगीहरूलाई आफ्ना आबद्ध विक्रेताहरूलाई खरिदकर्ताको अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ। यसमा खरिदकर्ताको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र बिक्री गरिएको ग्यासको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ, जुन उद्योग हुँदै निगममा बुझाइनेछ। कतिपय ठाउँमा अभिलेख राख्न थालिएको भए पनि उपभोक्ताहरूले व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
नेपाल ग्यास विक्रेता महासङ्घका महासचिव विनोद काफ्लेका अनुसार, डिपोहरूले पालो लगाएर नाम टिप्दै ग्यास बिक्री गरेको विवरण बुझाउन थालेका छन्। उनले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सके ६०,००० मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भएपछि अभाव नहुने विश्वास व्यक्त गरे। अधिकारीहरूले ग्यास सिलिन्डर ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागु गर्नका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल अघि बढाएका छन्, जसले भविष्यमा वितरणलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
