नेपालमा निरक्षरता उन्मूलन गरी ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने बृहत् लक्ष्यसहित सरकारले साक्षरता अभियान सुरु गरेको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस लामो अवधिमा राज्यले साक्षरता तथा निरन्तर सिकाइका कार्यक्रमहरूमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। वि.सं. २०७६ सालदेखि ‘साक्षर नेपाल’ को अवधारणा बनाएर दुई वर्षभित्र देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षी अभियान चलाइए पनि हालसम्म यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
सरकारले वि.सं. २०६५/६६ देखि नै निरक्षरता उन्मूलनका लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको हो। २०७६ लाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ घोषणा गरी नेपाललाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइए पनि त्यो पूरा हुन सकेन। त्यसपछि पनि साक्षर नेपाल घोषणाका लागि विभिन्न मिति र लक्ष्यहरू फेरिँदै आए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने पछिल्लो सरकारी लक्ष्यसमेत असफल भएपछि अहिले फेरि २०८३/८४ भित्र घोषणा गर्ने नयाँ लक्ष्य अघि सारिएको छ। यसले सरकारको साक्षरता अभियान उपलब्धिको कार्यक्रम हो कि केवल घोषणा गर्ने औपचारिकता मात्र हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
हालसम्म देशका ६८ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिए तापनि अझै ९ जिल्ला र ११२ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। यति लामो समयको प्रयास र ठूलो लगानीपश्चात् पनि देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र नभई राज्यको शिक्षा नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न हो। साक्षरताको वास्तविक अर्थ केवल जिल्ला घोषणा गर्नुमा सीमित छैन। सरकारले नै निर्धारण गरेका १२ वटा सूचकअनुसार व्यक्तिले पढ्न, लेख्न, सामान्य हिसाब गर्न, सूचना बुझ्न, बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न, मोबाइल र क्यालकुलेटर चलाउन तथा दैनिक जीवनमा आवश्यक ज्ञान प्रयोग गर्न सक्नु नै वास्तविक साक्षरता हो। घोषणाका लागि कागजमा अंक पूरा गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्दैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। यो वि.सं. २०६८ मा रहेको ६५.९ प्रतिशतको तुलनामा करिब १० प्रतिशत अंकको सुधार आफैंमा सकारात्मक हो। यद्यपि, यो राष्ट्रिय औसतले साक्षरताको वास्तविक तस्बिर र भित्री असमानताहरूलाई लुकाउन सक्छ। पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत हुँदा महिलाको ६९.४ प्रतिशतमा सीमित छ। अझ चिन्ताजनक अवस्था मधेस प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ समग्र साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत र महिलाको ५४.७ प्रतिशत मात्र छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि साक्षरताको समस्या केवल अक्षर चिन्ने क्षमतासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो सामाजिक, भौगोलिक र लैंगिक असमानताको जटिल प्रश्न पनि हो।
विशेषगरी मधेस प्रदेशमा साक्षरता अभियानको उपलब्धि सन्तोषजनक हुन नसक्नुमा स्थानीय तहको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार संघीय सरकारले बजेट पठाइरहे पनि स्थानीय तहले साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र परिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न स्थानीय सरकारको स्वामित्व र जवाफदेहिता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। बजेट खर्च हुँदै जाने र लक्षित उपलब्धि हासिल नहुने वर्तमान प्रवृत्तिले खर्च गरिएको रकमको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अब सरकारले साक्षरता अभियानको शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। ‘कति जिल्ला साक्षर घोषणा भए?’ भन्ने संख्यात्मक उपलब्धिको सट्टा ‘कति नागरिकले पढ्न, लेख्न, हिसाब गर्न र सूचना प्रयोग गर्न सक्ने व्यावहारिक सीप हासिल गरे?’ भन्ने गुणात्मक प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। विशेषगरी मधेस, कर्णाली, ग्रामीण बस्ती, विपन्न परिवार, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय भाषामा सिकाइ सामग्री, लचिलो समय, समुदायमा आधारित सिकाइ र नियमित मूल्यांकनमा लगानी बढाउनुपर्छ।
१८ वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको र ३६ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक रकम खर्च भइसकेको यस अभियानले अब आफ्नो गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। सरकारसँग केवल नयाँ लक्ष्य घोषणा गर्ने मात्र नभई विगतको लगानीको प्रतिफल देखाउने जिम्मेवारी पनि छ। साक्षरता अभियानलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर वास्तविक सामाजिक–शैक्षिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउन सके मात्र ‘साक्षर नेपाल’को सपना वास्तविक अर्थमा पूरा हुनेछ।
