हुम्ला, साउन १६ गते । सदरमुकाम सिमकोटस्थित सिमकोट गाउँपालिका स्थापनाकालदेखि नै आफ्नै भवनविहीन हुँदा विगत नौ वर्षदेखि भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाले आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसक्दा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह र गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा परेको छ।
गाउँपालिकाको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाए पनि विभिन्न कारणले हालसम्म उक्त कार्य सफल हुन सकेको छैन। सिमकोट गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत विशाल बोहराका अनुसार, आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गर्न नसक्दा भवन निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन बाधा पुगेको छ, जसको परिणाम स्वरूप विगत नौ वर्षदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाकै घरबाट सञ्चालित भइरहेको छ।
२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सिमकोट गाउँपालिका–६ स्थित होटेल विजयको पछाडिपट्टि नौ सय वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका थिए। तथापि, प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि कानुनी रूपमा कम्तीमा दुई हजार आठ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त जग्गा पर्याप्त थिएन। सोही कारण त्यतिबेला भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
हालका जनप्रतिनिधिहरूबीच पहिले खरिद गरिएको जग्गासँगै थप जग्गा खरिद गर्ने वा अन्यत्र वैकल्पिक स्थान खोज्ने भन्नेमा मतभेद हुँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ। २०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबिच थप जग्गा खरिद गर्ने विषयमा सामूहिक सहमति जुट्न नसकेकाले हालसम्म जग्गा खरिद कार्य अघि बढ्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, पहिलेकै स्थानबाहेक अन्य दुई–तीन स्थानमा समेत जग्गा खरिद गर्ने प्रयास गरिए पनि जनप्रतिनिधिहरूबिच साझा धारणा बन्न सकेको छैन।
गाउँपालिकाले आफ्नो नाममा पर्याप्त जग्गाको व्यवस्था गर्न सकेपछि मात्र सङ्घीय सरकारबाट लागत साझेदारीमा भवन निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। गाउँपालिकाले जग्गा खरिदका लागि आफ्नो कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्षमै आन्तरिक राजस्वबाट असुली भएको रकमबाट एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। उक्त रकम हाल पनि गाउँपालिकाकै खातामा सुरक्षित रहेको छ।
यसैक्रममा, गाउँपालिकाले आफ्नो नाममा जग्गा खरिदका लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। तर, जिल्ला स्तरमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाहरू अझै बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूबिचको मतभेदकै कारण जग्गा खरिद कार्यमा ढिलाइ हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर भवन निर्माणको समग्र प्रक्रियामा परेको उहाँले औँल्याउनुभयो।
आफ्नै भवन नहुँदा गाउँपालिकाले हाल कार्यालय सञ्चालनका लागि पाँच वटा घर भाडामा लिएर मासिक ८० हजार रुपियाँभन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको लेखा शाखाले जनाएको छ। अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार, एकातर्फ ‘भवन नभएको पालिका’ भनेर अपजस सहनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ दोहोरो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्दा गाउँपालिकालाई ठूलो समस्या परेको छ। यसले गाउँपालिकाको सीमित स्रोत र साधनमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको छ।
हुम्ला जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहमध्ये नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाहरूले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। सिमकोट गाउँपालिकाजस्तै चङ्खेली गाउँपालिका पनि भाडाकै घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। सिमकोटको यो अवस्थाले स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको महत्वलाई प्रस्ट पारेको छ।
