काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस ऐनमार्फत महानगरपालिकाले करदाताहरूलाई विभिन्न छुट, जरिवाना मिनाहा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। महानगरको सभाबाट पारित यो ऐन असार ३२ गते कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्रमाणीकरण गरेसँगै श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको हो। यसले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने महानगरको विश्वास छ।
समयमै कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट
महानगरपालिकाले करदाताहरूलाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र दाखिला गर्ने करदाताहरूले कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले नियमित करदाताहरूलाई सम्मान गर्दै कर संकलनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पुराना बक्यौतामा जरिवाना पूर्ण मिनाहा
लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूका लागि महानगरले ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ। विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुष्ट चुक्ता गरेमा विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यसले करको दायरामा नआएका पुराना बक्यौताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ।
महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई विशेष सहुलियत
साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरपालिकाले विशेष व्यवस्था गरेको छ। ५ लाख रुपियाँसम्म पूँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। यदि व्यवसायी काठमाडौँ महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशतसम्म हुनेछ। यसैगरी, कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगहरूलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइनेछ, जसले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्नेछ।
होटल, पार्किङ र वातावरणमैत्री घरलाई सहुलियत
पर्यटन प्रवर्धन र सहरी व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। व्यावसायिक रूपमा पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्र निर्माण गरिएका भवनहरूलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट दिइनेछ। वातावरणीय दिगोपनलाई प्रोत्साहन गर्न घर कम्पाउण्डमा पानी पुनःभरण (rainwater harvesting) प्रविधि जडान गर्ने आवासीय भवनलाई पनि सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ।
बहाल कर र करको नयाँ मापदण्ड
ऐनले व्यावसायिक भवन वा कार्यालयका लागि प्राप्त बहाल रकममा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ। आवासीय प्रयोजनको हकमा वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपियाँसम्म आय प्राप्त गर्ने करदाताले ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आय हुनेले ७ प्रतिशत बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ। करतर्फ, व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई निःशुल्क गरिएको छ। स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सो लिपिमा निर्माण गरिएका परिचय पाटीमा ९५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ।
किस्ताबन्दीको सुविधा र राजस्व नतिर्नेमाथि कडा नीति
करदाताको आर्थिक भार कम गर्न महानगरले चालू वर्षको कर अधिकतम तीन किस्तामा बुझाउन सकिने सुविधा दिएको छ। यसमा कुल रकमको ४० प्रतिशत पहिलो किस्तामा, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०–३० प्रतिशत रकम बुझाउन सकिनेछ। १ करोड रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले भने निर्णय गराएर बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सक्नेछन्। यद्यपि, करको दायरामा नआउने र पटक–पटकको सूचनालाई अटेर गर्ने करदाताको हकमा भने महानगरले कडा नीतिको व्यवस्था गरेको छ। कर नतिर्नेहरूको व्यावसायिक स्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ। यसले कर प्रणालीको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास महानगरको छ।
