कर्णाली प्रदेशमा असुरक्षित गर्भपतनको समस्या बढ्दै जाँदा मातृ मृत्युदर घटाउन गम्भीर चुनौती थपिएको छ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हालै आयोजित सुरक्षित गर्भपतन तथा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले यो विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सामाजिक लाञ्छनाको डर, गोपनीयताको कमी र सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम झन् बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यसको प्रत्यक्ष असर मातृ स्वास्थ्य र मातृ मृत्युदरमा परिरहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक मनकुमारी गुरुङका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको संरचना विस्तार भए पनि वास्तविक पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेशभर ४ सय २८ वटा बर्थिङ सेन्टर, २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १३ वटा अस्पताल र १ सय १० वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सूचीकृत छन्। यद्यपि, दुर्गम भूगोल, यातायातको असुविधा र सेवाको असमान वितरणका कारण धेरै महिलाहरू अझै पनि सुरक्षित सेवाबाट वञ्चित हुन बाध्य छन्।
गुरुङले असुरक्षित गर्भपतनलाई मातृ मृत्युदर र मातृ रुग्णताको प्रमुख कारणमध्ये एकका रूपमा औंल्याइन्। उनका अनुसार कुल गर्भधारणमध्ये करिब ५० प्रतिशत अनिच्छित हुने गर्छन्। तीमध्ये ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुने र त्यसमध्ये पनि ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको अवस्था चिन्ताजनक छ। नेपालमा मातृ मृत्युदरका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश पहिलो र कर्णाली दोस्रो स्थानमा रहनुले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको उनको भनाइ छ। यो तथ्यांकले कर्णालीमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्यामा भने वृद्धि देखिएको छ, जसले सेवाको आवश्यकता र जागरूकता बढेको संकेत गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ हजार ७ सय ६२ जनाले यो सेवा लिएका थिए। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ हजार ९ सय ८ जनाले सेवा लिएको र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा ४ हजार ३ सय ८५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइसकेको तथ्यांक छ। यो तथ्यांकले सेवाको पहुँच विस्तारसँगै उपभोगमा वृद्धि भएको देखाए पनि, सेवा लिनेहरूमध्ये २० प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको पाइनुले किशोरवयमै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीहरू बढिरहेको तथ्यलाई उजागर गर्छ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता कोइरालाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको मौलिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा यसलाई अझै पनि अपराधका रूपमा हेर्ने सामाजिक प्रवृत्ति कायम रहेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। उनले गर्भपतन गर्न बाध्य पार्ने व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीबाट उम्किने तर बाध्यतामा परेका महिलाहरू नै सामाजिक र कानुनी दबाबको सिकार बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। गर्भपतनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौती रहेको बताउँदै, उनले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था र त्यसको वास्तविक व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको उल्लेख गरिन्। यस दूरीलाई घटाउन सरकार, समाज र सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
