तस्बिर स्रोत, Getty Images
सेप्टेम्बर १९, २०२६
अमेरिका र डेनमार्कले ग्रीनल्यान्डको सुरक्षासम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। यस सम्झौताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई बल प्रयोग गरेर कब्जा गर्ने धम्की दिएपछि उत्पन्न भएको महिनौँ लामो कूटनीतिक विवादको समाधान गरेको छ। आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र ग्रीनल्यान्डको रणनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यो सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा सार्वजनिक गरेको पोस्टमा यो सम्झौताले अमेरिकालाई “ग्रीनल्यान्डको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरू गर्न” स्थायी अधिकार प्रदान गर्ने बताएका छन्। उनले थप स्पष्ट पार्दै यो सम्झौतामा अमेरिकालाई कुनै लागत नपर्ने र अमेरिकी स्पष्ट लिखित स्वीकृतिबिना कुनै पनि अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीले ग्रीनल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति कायम गर्न वा “संवेदनशील लगानी” गर्न नपाउने विशेष प्रावधानहरू समावेश भएको दाबी गरेका छन्। यो व्यवस्थाले आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेड फ्रेदरिक्सनले आगामी साता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने पुष्टि गरेकी छन्। उनले सम्झौताले “आर्कटिक र उत्तर एट्लान्टिक क्षेत्रमा हाम्रो साझा सुरक्षा मजबुत बनाउने” बताएकी छन्। साथै, उनले यसले “डेनमार्कको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता तथा ग्रीनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि मान्यता दिने” जोड दिइन्। प्रधानमन्त्री फ्रेदरिक्सनका अनुसार, यो सम्झौता लागू हुन डेनमार्कको संसदीय प्रक्रियाबाट पारित हुन आवश्यक छ, जसका लागि सांसदहरूको स्वीकृति अनिवार्य छ।
ग्रीनल्यान्ड सरकारका अध्यक्षले पनि सम्झौताको घोषणा गर्दै आफू “ग्रीनल्यान्ड, डेनमार्क र अमेरिकाको सुरक्षा सुनिश्चित तथा मजबुत बनाउने सम्झौतामा प्रवेश गर्न लागेकामा खुसी” रहेको बताएका छन्। उनले भने, “यो सम्झौताले ग्रीनल्यान्डका हितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा हाम्रो स्थानलाई मान्यता दिन्छ। यो हामी सबैको हितमा छ।” ग्रीनल्यान्डको प्राकृतिक स्रोत र भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा यो क्षेत्र विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यानको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।
ट्रम्पले लामो समयदेखि खनिजले धनी डेनमार्कको यो भूभागलाई खरिद गर्ने वा अमेरिकामा गाभ्ने प्रयास गर्दै आएका थिए। उनले ग्रीनल्यान्डलाई रुस तथा चीनसहितका प्रतिद्वन्द्वी मुलुकबाट जोखिममा रहेको तर्क गरेका थिए। ग्रीनल्यान्डमा सैन्य कारबाही गर्नेसमेत धम्की दिएपछि त्यसले डेनमार्कका नागरिक र अन्य नेटो सदस्य राष्ट्रहरूबाट व्यापक विरोध निम्त्याएको थियो। यो सम्झौताले सोही तनावपूर्ण कूटनीतिक अवस्थालाई मत्थर पारेको मानिएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यसलाई “ऐतिहासिक सम्झौता” र “अमेरिका तथा अमेरिकी जनताका लागि ठूलो सफलता” भनेका छन्। एक वक्तव्यमा उनले भने, “यो सम्झौताले ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तालाई स्थायी र पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्छ।” यद्यपि, सम्झौताको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन। बीबीसीले यस विषयमा डेनमार्कको दूतावास र ह्वाइट हाउससँग प्रतिक्रिया माग्दा अमेरिकी विदेशमन्त्रालयका एक नाम नखुलाइएका अधिकारीले सम्झौताका बारेमा विस्तृत जानकारी नदिई यसबारे बताएका छन्। यस सम्झौताले आर्कटिक क्षेत्रको भूराजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
