विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण सुरु गर्यो, पहिलो चरणमा ३० जनालाई सेवा
काठमाडौं। विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ले उक्त कार्यलाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढाएको छ। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्दै आएको यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारले वि.अ.आ. लाई हस्तान्तरण गरेपछि आयोगले तीव्र गतिमा काम सुरु गरेको हो। आयोगले पहिलो चरणमा करिब ३० जना आवेदकको समकक्षता निर्धारण गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
नेपाल सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०’ लाई संशोधन गरी वि.अ.आ. लाई यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो। यस संशोधनले विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षको कार्यालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट वि.अ.आ. मा सरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरूका अनुसार यो नयाँ व्यवस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूका साथै नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारणलाई एउटै केन्द्रीय निकायबाट व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेको छ, जसले प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले साउन २२ गते पदबहाली गरेलगत्तै यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनका अनुसार साउन २५ गतेदेखि नै समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी निर्णयहरू हुन थालेका छन्। आयोगले साउन १ गतेदेखि नै समकक्षताका लागि अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन खुला गरिसकेको थियो, जसले गर्दा आवेदकहरूलाई सहज भएको छ। हालसम्मको कार्यप्रणालीबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै समकक्षता निर्धारण कार्यविधिअनुसार काम भइरहेको र आयोगको आफ्नै नयाँ कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
नयाँ कार्यविधिले पूर्णता पाउनका लागि आयोगका सदस्य पदहरूमा नियुक्ति हुन बाँकी रहेको केसीले औंल्याएका छन्। प्रस्तावित कार्यविधिमा आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा एक समकक्षता निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले समकक्षता निर्धारण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेछ। हाल विज्ञ जनशक्तिको अभाव झेल्नुपरेकाले आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कर्मचारीहरूलाई काजमा ल्याएर समकक्षता निर्धारणको कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अस्थायी व्यवस्था भए पनि काममा ढिलाइ हुन नदिनका लागि आवश्यक कदम चालिएको आयोगले जनाएको छ।
संशोधित कानुनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समकक्षता निर्धारणको अधिकारका अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि सुम्पेको छ। यसमा क्रेडिट ट्रान्सफर (Credit Transfer) सम्बन्धी काम र विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Quality Assurance and Accreditation – QAA) सम्बन्धी कार्यहरू पर्दछन्। यी जिम्मेवारीहरूले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, यस नयाँ व्यवस्थाका कारण यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी भइसकेका समकक्षता प्रमाणपत्रहरू पुनः समकक्षता गराउनुपर्ने छैन। पुरानो व्यवस्थाअनुसार प्राप्त प्रमाणपत्रहरू वैध नै रहनेछन्, जसले विद्यार्थीहरूमा कुनै अन्योल सिर्जना हुन नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आयोगले यस प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ, जसले गर्दा विदेशी उपाधिधारीहरूलाई नेपालमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसरहरू प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।
